“मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो”, सत्ताधारी आमदारानंच दिला विधानसभेत नारा; अजित पवार लगेच म्हणाले…!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची अपेक्षेप्रमाणेच वादळी सुरुवात झाली. शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी पंतप्रधानांची नक्कल केल्यानंतर विरोधकांनी तुफान गदारोळ केला. यानंतर भास्कर जाधवांनी बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर हे प्रकरण मिटलं. त्यासोबतच अध्यक्ष निवडीवरून देखील विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तुंबळ खडाजंगी झाल्याचं दिसून आलं. मात्र, या वादांमध्ये घडणाऱ्या काही हलक्या-फुलक्या प्रसंगांमुळे वातावरणात काहीसा विनोद निर्माण झाल्याचं देखील घडलं. असा प्रकार आज घडला तो विधानपरिषदेमध्ये!

नेमकं झालं काय?

बेंगळुरूमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची विटंबना करण्याचा प्रकार घडल्यानंतर त्यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. या मुद्द्यावर विधानपरिषदेमध्ये एकनाथ शिंदे निवेदन देत होते. यावेळी एकनाथ शिंदेंनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एका विधानाचा उल्लेख सभागृहात केला. “कर्नाटक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे गांभीर्याने घ्यायला हवं होतं. पण त्यांचं वक्तव्य आपण सगळ्यांनी पाहिलं. अशा क्षुल्लक घटना घडतात असं दुर्दैवी वक्तव्य त्यांनी केलं. हे अशोभनीय आहे”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

…आणि सत्ताधारी बाकांवरून घोषणा आली!

दरम्यान, एकनाथ शिंदेंनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर सत्ताधारी बाकांवरून कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार करण्यात आला. मात्र, यावेळी सत्ताधारी बाकांवरील एका आमदार महोदयांनी फक्त “मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो” एवढंच म्हटलं!

आपण चुकीचं काही बोललो नसल्याचं त्यांना वाटत होतं. पण कुणाला काही कळायच्या आत अजित पवार पुढे सरसावले आणि त्यांनी संबंधित आमदारांना त्यांची चूक लक्षात आणून दिली. “कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा म्हणा”, असं अजित पवार म्हणाले. त्यासोबत सत्ताधारी बाकांवरून इतरही काही आमदारांनी ही चूक निदर्शनास आणून दिली. पण या किश्श्यामुळे सभागृहात काही काळ हास्याची लकेर उमटली!

कर्नाटक सरकारला इशारा!

दरम्यान, यावेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी या मुद्द्यावरून कर्नाटक सरकारला अप्रत्यक्ष इशारा दिला आहे. “मी स्पष्टपणे बोलू शकत नाही. पण नाक दाबलं की तोंड उघडतं असं आपण म्हणतो. असं देखील वेळ आली तर करावं लागेल आणि त्याची सर्व जबाबदारी कर्नाटक सरकारची असेल. ते सर्व आपल्याकडे आशेनं पाहात आहेत”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.