विशेष लेख : पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना क्रांतिकारक पाऊल…!

राज्यातील शतकोत्तर रौप्यमहोत्सव साजरा करणारा हा विभाग येत्या २० मे २०२५ रोजी १३३ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. २० मे १८९२ रोजी स्थापन झालेला हा विभाग फक्त अश्व पैदास, पशुरोग नियंत्रण आणि पशुवैद्यकीय अध्यापन यापुरता स्थिमित होता. १८८३ मध्ये एका शासन नियुक्त समितीने सुचवल्याप्रमाणे परळ मुंबई येथे १८८६ मध्ये मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

राज्यातील पशुपालकांना कृषी, अश्व व इतर पशु बाबत अध्यायवत माहिती होण्यासाठी पशुप्रदर्शन आयोजित करण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील पहिले पशुप्रदर्शन सन १८८५ मध्ये अहमदनगर आत्ताच्या अहिल्यानगर येथे भरवण्यात आले होते. त्याचबरोबर पहिल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याची स्थापना देखील १ एप्रिल १८९२ रोजी नाशिक व धुळे येथे झाली. सुरुवातीला मुलकी पशुवैद्यकीय खाते म्हणून हा पशुसंवर्धन विभाग ओळखला जात होता. या विभागावर १९२४ मध्ये पशुरोग नियंत्रणाचे कार्य सोपवून १९३२ मध्ये अखिल भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अनुदानातून पशुरोग अन्वेषणाचे काम मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालयात सुरू करण्यात आले. पुढे मग सुधारित पैदासीसाठी १९३१-३२ मध्ये वळू योजना, १९३६ मध्ये खडकी पुणे येथे कुक्कुट प्रकल्प असे करत करत १९५७ मध्ये कृषी खात्याशी संलग्न असणारा हा विभाग वेगळा करून पशुसंवर्धन तता पशुवैद्यकीय खाते म्हणून ओळखला जाऊ लागला. सुरुवातीला खाते प्रमुख म्हणून संचालक नंतर आयुक्त पशुसंवर्धन या विभागाचे कामकाज पाहू लागले. १९ जुलै १९४७ मध्ये पशुजैव पदार्थ निर्मिती संस्था औंध येथे स्थापन करण्यात आली. १९४८ पासून मुंबई प्राणी संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. १९५० पासून पुण्यात कृत्रिम रेतनाद्वारे पशु पैदास सुरू झाली. सुरुवातीला कृत्रिमरेतना साठी द्रवरूप वीर्य वापरण्यात येत होते. पुढे १९६८ पासून परदेशातून आयात केलेले गोठीत रेत वापरण्यास सुरुवात केली. पुणे येथे १९८० मध्ये डेन्मार्क देशाच्या मदतीने गोठीत रेत प्रयोगशाळा उभारली. पुढे मग १९८५ मध्ये नागपूर आणि १९९२ मध्ये औरंगाबाद येथे गोठीत रेतमात्रा प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या.

१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण १ मे १९६२ रोजी झाल्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निर्मिती करण्यात आली. त्याचवेळी पशुसंवर्धन खात्याच्या अखत्यारीतील २० योजना जिल्हा परिषद कडे हस्तंतरित करण्यात आल्या. त्यानंतरचा विभागाचा प्रवास सर्वांना ज्ञात आहेच. राज्यातील अनेक अल्प व अत्यल्प भूधारक पशुपालक, भटके विमुक्त पशुपालकांच्या अथक परिश्रमातून हा विभाग वाटचाल करत आहे. त्यासाठी अनेक संस्था, दूध संघ, विद्यापीठे प्रयोगशाळा, राजकीय पदाधिकारी, नोकरशहा यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांचे योगदान आहे यात शंका नाही.

अलीकडे पशुसंवर्धन विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. ती समजून घेण्यासाठी हा इतिहास माहीत माहित असणे जरुरी आहे. विभागाने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. अनेक सचिव महोदयांनी या विभागाचा आढावा घेऊन प्रशासकीय सोयीसाठी, आर्थिक बचत करण्यासाठी अनेक वेळा तात्कालीक परिस्थितीत पुनर्रचनेसारखे निर्णय घेतले आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर विभागात पूर्वी अंडी संकलन व वितरण, वराह पालन प्रोत्सानासाठी काही योजना होत्या. त्या दृश्य परिणाम दिसण्याआधीच बंद केल्या. बंद करत असताना पशुपालकांचा विचार झाला असेल असे वाटत नाही. आज देशात एकूणच पशुसंवर्धन चे महत्व वाढत आहे. मानवाच्या आहारात दूध अंडी मांस यांच समावेश वाढत आहे. व्यवसाय वृद्धी, रोजगार वृद्धी व प्राणीजन्य उत्पादनाची निर्यात यातून मजबूत होणारी अर्थव्यवस्था सर्वांसमोर आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रगतिशील असून राज्याच्या उत्पन्नात पशुसंवर्धनचा वाटा २.४% आहे. कृषी क्षेत्रात २४ % वाटा हा निव्वळ पशुसंवर्धनचा आहे. मा. पंतप्रधानांनी पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचा लक्षांक निश्चित केला आहे. तो गाठायचा असेल तर पशुसंवर्धन कडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल हे सर्वांनी आज मान्य केले आहे. त्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाची पुनर्रचना करण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

जागतिक तापमान वाढ, पशुधनाची घटती उत्पादन क्षमता, वाढत चाललेले वंध्यत्व सोबत प्राणिजन्य आजारांचा उद्रेक या सर्वांचा विचार करून राज्यातील पशुपालकांना तज्ञ पशुवैद्यकीय सेवा मिळाली पाहिजे. वाढत चाललेला प्रतिजैव प्रतिरोध त्यातून मानवी आरोग्याला निर्माण झालेला धोका कमी करण्यासाठी या पुनर्रचनेत राज्यातील सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पशुवैद्यकीय पदवीधर नेमण्यात येणार आहेत. हा निर्णय यापूर्वीच भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ हा कायदा पास करून केंद्रात घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात देखील हा कायदा लागू केला आहे. तथापि राज्यातील पदवीधर पशुवैद्यकांची कमी असलेली संख्या, राजकीय इच्छाशक्ती अशा कारणामुळे याची अंमलबजावणी रखडली होती. पण आज जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत आयात निर्यात धोरण ठरवताना त्या देशातील त्या राज्यातील एकूणच पशुवैद्यकीय सेवेचा दर्जा तपासला जातो. केंद्राच्या पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि एकूणच राज्यातील पशुपालकांचा पशुसंवर्धन कडे वाढत चाललेला कल ओळखून ही पुनर्रचना करण्यात आली आहे.

गाव पातळीवर पशु आरोग्य, पशुखाद्य, चारा उत्पादन, पशु प्रजनन व व्यवस्थापन यामध्ये अमुलाग्र बदल अपेक्षित आहेत. अनेक प्राणीजन्य आजारावर नियंत्रण मिळवायचे आहे. वन हेल्थ प्रोग्रॅम साठी शासन आग्रही आहे. तज्ञ पशुवैद्यकीय सेवा पशुपालकांच्या मिळाल्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान देखील टाळता येईल. पशुखाद्य व वैरण याचा दर्जा सुधारेल. त्यातून पशु प्रजनन पशुधनाची उत्पादनक्षमता सुधारणे अपेक्षित आहे. आपले राज्य हे दूध अंडी आणि मांस याच्या उत्पादनामध्ये खूप मागे आहे. दरडोई सेवनात देखील वाढ अपेक्षित आहे. आज दररोज दरडोई ३१५ मिली दूध राज्यात उपलब्ध आहे. देशपातळीवर तेच ४२९ मिली दूध उपलब्ध आहे. हीच बाब अंडी आणि मांस याबाबतीत देखील आहे. त्यामध्ये देखील सुधारणा होईल. आता अनेक तरुण सुशिक्षित पशुपालकाचा ओढा हा पशु उद्योजकते कडे वळायला लागलेला आहे. त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची आवश्यकता होती ती या माध्यमातून पूर्ण होऊ शकते. असा एकूणच क्रांतिकारी निर्णय या पुनर्रचनेच्या माध्यमातून घेण्यात आला आहे.

इतका मोठा क्रांतिकारक निर्णय घेताना त्यामध्ये निश्चितपणे काही त्रुटी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंबहुना विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे तसे म्हणणे देखील आहे. अनेक संस्थांमधून सहाय्यक पदे न ठेवता ती कमी केली आहेत. त्यामुळे सदर संस्थांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होऊ शकतो असे त्यांचे मत आहे. अनेक ठिकाणी सरकारी वाहनांची सोय केली नाही. प्रशासकीय नियंत्रण, योजनांचे सनियंत्रण हे परिणामकारक होण्यासाठी वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक यांची पदे देखील भरावी लागणार आहेत. या पुनर्रचनेत विविध संवर्गाना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध नाहीत अशी ही कुजबुज विभागातील अधिकाऱ्यांच्या मध्ये आहे. राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र गोखलेनगर या संस्थेत अलीकडे मोठ्या प्रमाणात आधुनिकीकरण व पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील सर्व संबंधित अधिकारी, पशुपालक, योजनेचे लाभार्थी, सेवादाते, पशु सखी व पशु मित्र यांचे प्रशिक्षण या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. अशा ठिकाणची देखील काही पदे कमी केली आहेत. त्यामुळे एकूणच संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कमी करण्यात आलेली सहाय्यक आयुक्तांची पदे त्यासाठी पुर्ववत ठेवणे अपेक्षित आहे. अलीकडे पशुखाद्य गुणवत्तेबाबत काही निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्यासाठी विभागाची पशुखाद्य गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा गोखलेनगर येथे आहे. त्या ठिकाणी देखील पूर्वीप्रमाणे पदे ठेवणे अपेक्षित आहे. असाच प्रकार जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालय, रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, जैव पदार्थ निर्मिती संस्था या ठिकाणी सहाय्यक आयुक्त दर्जाची पदे जी घालवली आहेत ती देखील पूर्ववत ठेवणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून त्यां संस्थांचे दैनंदिन कामकाज हे बाधित होणार नाही. त्यामुळे सर्व बाबी देखील तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत यात शंका नाही. सदर पुनर्रचनेमध्ये जिल्ह्यातील सर्व पशुवैद्यकीय संस्थांचे सनियंत्रण हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे जाणार आहे. त्यामुळे पूर्वी जिल्ह्यात असलेल्या राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे वेगवेगळे नामकरण न करता सर्वच दवाखान्यांना पशुवैद्यकीय दवाखाने संबोधने योग्य राहील.

जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र हे देखील स्वतंत्रपणे सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आल्याचे कळते तथापि याबाबत देखील स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात होणे अपेक्षित आहे. सर्व दवाखाने व आस्थापना जिल्हा परिषद स्तरावर हस्तांतरित होत असल्यामुळे विभागीय पद म्हणून प्रादेशिक पशुसंवर्धन सह आयुक्त या पदाचे असणारे अधिकार व जबाबदारी ही देखील निश्चित होणे आवश्यक आहे. सद्यस्थीतीत राज्यात १६९ तालुका लघु पशु सर्व चिकित्सालये कार्यरत आहेत. या संस्था तालुकास्तरावर रोगनियंत्रण तसेच अत्याधुनिक उपचार पुरविणाऱ्या संदर्भ संस्था म्हणुन कामकाज पाहत आहेत.या संस्थेमार्फत संपूर्ण तालुक्याचे तांत्रिक सनियंत्रण, रोगनियंत्रण, कत्तलखान्यांवर सनियंत्रण,जनावर वाहतुक प्रमाणपत्र देणे, शव विच्छेदन, व्हेटीरोलिगल केसेस, अत्यधुनिक यंत्रांचा वापर करून,रोग निदान करणे, किचकट शस्त्रक्रिया करणे इत्यादी कामे केली जातात.या साठी सध्या या संस्थेकडे सहाय्यक आयुक्त यांचे सोबत पशुधन विकास अधिकारी हे पद कार्यरत आहे. परंतु नविन पुर्नरचनेनुसार सदर ठिकाणी एक सहाय्यक आयुक्त, एक सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी व एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ व एक बहुउद्देशीय कर्मचारी अशी एकूण फक्त चार पदे मंजुर करणेत आली आहेत. संस्थेकडील तांत्रिक कामाचा व्याप पहाता नवीन पुनर्रचनेत एक पशुधन विकास अधिकारी गट-अ व दोन बहुउद्देशीय कर्मचारी हि पदे मंजूर केल्यास संस्थेचे सर्व तांत्रिक कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होईल व तालुकास्तरावरून प्रभावी तांत्रिक सेवा उपलब्ध करून देता येईल.

या सर्व त्रुटी, अपेक्षा, मागण्या असल्या तरीदेखील खूप वर्षानंतर या भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करता करता राज्यातील एक पदवीधरांची पिढी सेवानिवृत्त देखील झालेली आहे. विभागात सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व संघटनांनी पशुपालकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेताना जो समंजसपणा दाखवला आहे तो निश्चितच कौतुकास्पद आहे. वैयक्तिक कोणतेही हेवेदावे न ठेवता फक्त पशुपालकांचे हित आणि राज्याची प्रगती डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनास सहमती दर्शवलेली आहे. येणाऱ्या काळामध्ये या क्रांतिकारक निर्णयाचे दृश्य परिणाम राज्यामध्ये दिसण्यासाठी या सर्व बाबींचा यथावकाश विचार हा निश्चित केला गेला पाहिजे. तथापि या सर्व त्रुटी किंवा असणाऱ्या मागण्या, अपेक्षा पूर्ण होईपर्यंत सध्या कार्यरत असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या कसोटीचा काळ हा राहणार आहे. प्रत्येकाने नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त जादाचे काम करून विभागाची घोडदौड ही चालू ठेवावी लागणार आहे. अनेक वेळा राज्यामध्ये वेगवेगळ्या रोगांचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनी एकजूट राखून त्याचा मुकाबला केला आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मागील दोन वर्षांमध्ये लंपी स्कीन रोगाच्या साथीत दाखवून दिले आहे. जर याबाबतीत कोणत्याही कारणाने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाले आणि राज्य शासनाने देखील यातील त्रुटी बाबत सकारात्मक विचार करण्यास वेळ लावला तर मात्र तर ज्या कारणासाठी ही पुनर्रचना केली आहे ती कारणे साध्य करण्यासाठी आपल्याला खूप वेळ लागू शकतो जे विभागाच्या आणि राज्याच्या हिताचे नाही हे मात्र निश्चित.