भारत-UAE मध्ये संरक्षण, LPG, कच्च्या तेलाबाबत मोठा करार; 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा

India UAE Deal : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या युएईच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेत अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या दौऱ्यात भारत आणि यूएईदरम्यान संरक्षण सहकार्य, ऊर्जा सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीसंबंधी अनेक महत्त्वाचे करार करण्यात आले. यूएईने भारतातील पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक संस्थांमध्ये 5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणाही केली. हे करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि यूएईचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्या उपस्थितीत झाले.

दोन्ही देशांनी रणनीतिक संरक्षण भागीदारीचा आराखडा तयार करण्यावर सहमती दर्शवली. यामुळे भारत आणि यूएईमधील सुरक्षा व लष्करी सहकार्य आणखी मजबूत होणार आहे. याशिवाय रणनीतिक पेट्रोलियम साठा आणि एलपीजी पुरवठ्यासंदर्भातही करार करण्यात आले. यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

गुजरातमधील वाडिनार येथे शिप रिपेअर क्लस्टर उभारण्यासाठीही सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला. यामागचा उद्देश सागरी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक सहकार्याला चालना देणे हा आहे. यूएईने भारताच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रासोबतच आरबीएल बँक आणि सम्मान कॅपिटल्स मध्ये 5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केली.

हेही वाचा – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा; १५ लाख घरांचे वितरण करणार

यूएई राष्ट्राध्यक्षांसोबतच्या बैठकीत पीएम मोदी यांनी प्रादेशिक तणाव कमी करण्यासाठी संवाद आणि कूटनीती आवश्यक असल्याचे सांगितले. कठीण परिस्थितीत संयम राखल्याबद्दल त्यांनी यूएई नेतृत्वाचे कौतुक केले. यूएईवरील हल्ल्यांचा निषेध करत भारत प्रत्येक परिस्थितीत यूएईसोबत खांद्याला खांदा लावून उभा असल्याचे मोदी म्हणाले. तसेच यूएईमध्ये राहणाऱ्या भारतीय समुदायाची कुटुंबाप्रमाणे काळजी घेतल्याबद्दल त्यांनी तेथील सरकारचे आभार मानले.

पश्चिम आशियातील तणावाबद्दल चिंता व्यक्त करत मोदी म्हणाले की, याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे. भारत नेहमीच वादांचे निराकरण संवाद आणि कूटनीतीद्वारे करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जागतिक ऊर्जा आणि व्यापार मार्गांचे महत्त्व अधोरेखित करत मोदी यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी खुली आणि सुरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे नमूद केले. तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे पालन होणेही गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी 15 ते 20 मेदरम्यान यूएईनंतर नेदरलँड, स्वीडन आणि नॉर्वे यांसह अनेक देशांना भेट देणार आहेत. या दौऱ्यात व्यापार, तंत्रज्ञान, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सप्लाय चेन यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा दौरा महत्त्वाचा असणार आहे.