‘चाकणच्या औद्योगिक प्रश्नांवर सरकारचा फोकस; दावोस करारांवर ‘भगवी श्वेतपत्रिका’ काढणार’; उद्योग मंत्री उदय सामंत

पिंपरी : दावोसमध्ये किती कंपन्यासोबत करार झाले, किती गुंतवणूक आली, याची भगवी श्वेतपत्रिका काढली जाणार आहे. त्याच्यावर काम सुरू आहे. वेदांता फॉक्सन, एअर बस प्रकल्पाची श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यावर कोणीही चर्चा केली नाही, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

उद्योगमंत्री सामंत यांनी रविवारी चाकणमधील एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएच्या रस्त्याची पाहणी केली. त्याचबरोबर उद्योजकांनी सांगितलेल्या ठिकाणांचीही त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर उद्योग संघटनेचे प्रतिनिधी, उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, एमआयडीसीची मोकळी जागा पार्कींगसाठी दिली जाणार आहे. ज्या कंपन्यांकडे ३०० एकर जागा आहे. त्यांनी वाहनांसाठी पार्कींगची व्यवस्था करावी. महामार्गालगत वाहने उभी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. गुन्हेही दाखल केले जातील. पर्यायी मार्ग करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना अधिकार दिले आहेत.

चाकण आणि परिसरातील समस्या केवळ बैठकीपुरत्या मर्यादित न ठेवता त्यावर सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दर शुक्रवारी पुणे जिल्हाधिकारी ‘दरबार’ घेऊन स्थानिक प्रश्नांचा आढावा घेतील आणि त्याचवेळी शक्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याशिवाय दर दोन महिन्यांनी मी आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; ६ जणांचा मृत्यू, वाइल्डबेरीजच्या गोदामाला आग

एमआयडीसीतील प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. प्रत्येक संस्थेकडून काम करून घेण्याचे अधिकार त्यांना दिले आहेत. वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. ट्रक टर्मिनल केले जाणार असून रुग्णालयासाठी जागा दिली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासन अत्याधुनिक रुग्णालय उभारणार आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी दिले जाणार आहे. लवकरच पाणीपुरवठा मंत्री बैठक घेतील, असेही त्यांनी सांगितले.

चाकणच्या उद्योजकांना न्याय दिला जाणार असून त्यांच्यातील संभ्रम दूर केला जाणार आहे. तीन रस्ते ताकदीने पूर्ण केले तर कोंडीच्या समस्येतून काहीसा दिलासा मिळेल. रस्ते, वाहनतळाचे प्रश्न आहेत. १८ किलोमीटर मार्गिकेचे काम शिल्लक असून पूर्ण केले जाईल. दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. समस्यांचे कोणी राजकीय भांडवल करू नये. सर्वांनी मिळून उद्योजकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. टीका टिप्पणी निवडणूक कालावधीत केली जाईल, असेही सामंत म्हणाले.

पाच वर्षात ३६ हजार २११ कंपन्या बंद झाल्या आहेत. त्यामध्ये कृषी, पर्यटन, मायनिंग, उत्पादक, जागा खरेदी विक्री, बांधकाम व्यावसायिक अशा कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांनी सन २०१३ च्या कंपनी कायद्याची कार्यवाही पूर्ण न केल्याने बंद झाल्या आहेत, असा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केला.