भीती वाढली! म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळ्यांची भिंत, राज्य सरकारचा नवीन आदेश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |  प्रतिनिधी

इमारतींची अवस्था जीर्ण असल्याने चिंतेत असलेल्या म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात अडथळ्यांची भरच पडत असल्याचे चित्र आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार म्हाडाच्या ५६ वसाहतींतील एकाच इमारतीस स्वतंत्ररित्या पुनर्विकासासाठी संमती न देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या वसाहतीतील एक किंवा त्यापेक्षा अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या आधीच रखडलेल्या पुनर्विकासाची चिंता वाढविणारा असल्याची भीती आहे.

म्हाडाच्या ५६ वसाहती किमान ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून त्यात हजारो कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. त्यामधील अनेक इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. म्हाडा वसाहतीतील अनेक इमारती, गृहनिर्माण संस्थांनी काही वर्षांपासून पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी पुढाकार घेतला. काही संस्थांना पुनर्विकास योजना सुरू करण्यात यश मिळाले असले तरीही बऱ्याच संस्थांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ती न होण्यामागे करोनाने निर्माण झालेल्या विचित्र परिस्थितीसह अन्य कारणांचा समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाने निर्माण केलेल्या संकटातून गृहनिर्माण क्षेत्र बाहेर पडत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाने आर्थिक आव्हाने निर्माण केली आहेत.

सध्या, म्हाडाच्या ५६ वसाहती, १०८ अभिन्यासाचा रखडलेला पुनर्विकास काही अंशी मार्गी लागत असतानाच राज्य सरकारच्या नवीन आदेशाने त्यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. म्हाडा वसाहतीत काही गृहनिर्माण संस्थांनी समूहऐवजी स्वतंत्ररित्या पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया मार्गी लागत असतानाच राज्य सरकारच्या नवीन आदेशाने या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. म्हाडा वसाहतीतील एखाद्या इमारतीने स्वतंत्ररित्या पुनर्विकास करण्यात चूक काय, असा सवाल रहिवासी उपस्थित करत आहेत.

आदेशात काय?

राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार म्हाडाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, कोकण मंडळात एकापेक्षा अधिक इमारतींच्या पुनर्विकासास परवानगी देण्यात येणार आहे. म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी एकाच इमारतीच्या पुनर्विकासास परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. तशी आवश्यकता वाटल्यास राज्य सरकारने हा प्रस्ताव पाठवावा, असे नमूद केले आहे.

निर्णय पुनर्विकासास बाधक

म्हाडा वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्विकासास गती मिळावी, अशा धोरणांची गरज असल्याचे मत प्रख्यात वास्तुविशारद दिनेश वराडे यांनी व्यक्त केले. गृहनिर्माण विभागाचा आदेश म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकासासाठी मोठी बाधा ठरेल, अशी भीती म्हाडाचे रहिवासी अविनाश नरवडे यांनी व्यक्त केली. म्हाडा वसाहतीतील बहुतांश इमारती पुनर्विकासासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहेत. तेव्हा हा निर्णय या रहिवाशांच्या स्वप्नावर पाणी फेरणारा ठरू शकतो, अशी प्रतिक्रिया ‘डीम्ड कन्वियन्स प्रॅक्टिशनर्स असो’चे अजित मांजरेकर यांनी दिली आहे.

बड्या विकासकांसाठी पायघड्या?

म्हाडा वसाहतीतील पुनर्विकासात छोटे वा मध्यम विकासकांनी प्रवेश केल्याने मोठ्या विकासकांना स्पर्धा निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते. ही स्पर्धा मोडीत काढण्यासाठीच तर हा निर्णय घेण्यात आला असावा, अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे.