आयुष्मान भारत योजनेचे पाच कोटी थकले

मुंबई |

आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत राज्यातील आणि राज्याबाहेरील गरजू रुग्णांना विविध प्रकारच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदतीचा हात दिला जातो. मात्र या योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात वैद्यकीय उपचार घेत असलेल्या परराज्यातील रुग्णांचे पाच कोटींहून अधिक रुपये मागील दीड वर्षापासून थकले आहे. यासंदर्भात संबंधित राज्यांच्या आरोग्य हमी सोसायट्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही कोट्यवधी रुपयांची रक्कम अद्याप राज्याकडे जमा झालेली नाही. या राज्यांच्या हमी सोसायट्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा अर्थभार का सहन करायचा? त्यापेक्षा या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा बंद करू, असाही निर्णय योजना राबवणाऱ्या काही रुग्णालयांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्रात म. फुले आरोग्य योजना आणि आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय परताव्यासाठीच्या नोंदी एकाच संकेतस्थळावर केल्या जातात. इतर राज्यांसाठी वेगळे संकेतस्थळ आहे. त्याची तिथे नोंद करावी लागते. त्यामध्ये नोंद करण्यात आलेल्या कोणत्याही रुग्णासाठी आर्थिक परतावा अद्याप मिळालेला नाही. देशात सर्व राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया समान पद्धतीने राबवावी, असा आग्रह सातत्याने आरोग्य विभागाकडून करण्यात येतो. मात्र अद्याप यासंदर्भात काही निर्णय न झाल्याचे कळते. राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील रुग्णांसाठी करायचे वैद्यकीय उपचार तसेच शस्त्रक्रियांची यादी समान असली तरीही त्यासाठी मिळणारा परतावा मात्र भिन्न आहे. उदाहरणार्थ, राज्यात अस्थिव्यंग शस्त्रक्रियेसाठी दीड लाख रुपये योजनेंतर्गत देण्यात आले, तर तमिळनाडूमध्ये तितकाच परतावा रुग्णालयांना दिला जात नाही. काही राज्ये या योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत.

वैद्यकीय महाविद्यालयातील या योजनेच्या समन्वयकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प. बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार येथून रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या मोठी असते. अनेक जण मुंबईमध्ये कामाच्या निमित्ताने येतात. त्यांचा पत्ता व योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कार्ड परराज्यातील असते. मुंबईतील ज्या रुग्णालयामध्ये ही योजना राबवली जाते, तिथे त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. याउलट महात्मा फुले योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील रुग्णांना घ्यावा लागतो. एखादी शस्त्रक्रिया खर्चिक असेल तर उरलेला निधी आयुष्मान योजनेमधून वळता केला जातो. राज्यातील सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तसेच वैद्यकीय उपकरणांचा तुटवडा सातत्याने भेडसावतो आहे. त्यात पाच कोटी रुपयांची रक्कम थकणे हे रुग्णालय व्यवस्थेला अधिक खिळखिळे करणारे आहे, अशी खंत या समन्वयकांनी व्यक्त केली.

करोनाकाळात सोडली साथ

करोना संसर्गाच्या काळामध्ये ही रुग्णसंख्या सातत्याने वाढत होती. रुग्णसंख्येच्या भारामुळे सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये खाटा मिळत नव्हत्या. गोरगरीब रुग्णांना खासगी रुग्णसेवा परवडत नव्हती. अशावेळी या योजनेचा लाभ जितका अपेक्षित होता तितका मिळू शकला नाही, अशी खंत आरोग्य कार्यकर्ते संदीप पाटील यांनी व्यक्त केली. दुसऱ्या लाटेच्या दरम्यान राज्यात प्रत्येक दिवशी वीस ते पंचवीस हजार रुग्ण रुग्णालयांमध्ये दाखल होत होते. त्यावेळी किती जणांना या योजनेचा लाभ मिळाला हे जाहीर करणे गरजेचे आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

लवकरच तोडगा

आरोग्यहमी सोसायटीचे प्रमुख डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी, इतर राज्यांतील रुग्णांच्या पैशाचा परतावा अद्याप रुग्णालयांकडे आला नसल्याच्या माहितीस दुजोरा दिला. मात्र यासंदर्भात नुकतीच एक बैठक झाली असून या प्रश्नांचा पाठपुरावा सुरू आहे आणि त्यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.