“प्राधिकरणाने बांधलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या ‘रिडेव्हलपमेंट’साठी परवागी द्या”; श्रीरंग बारणे

हस्तांतरण शुल्काबाबत नियमावली तयार करावी
पिंपरी : तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने शहराच्या विविध भागात बांधलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींची परिस्तिथी अतिशय खराब झाली आहे. इमारतींना तडे गेले आहेत. टेरेसमधून पाणी गळती होते.काही अनुचित प्रकार घडल्यास मोठी जीवित हानी होवू शकते. त्यामुळे पीएमआरडीने या घरांची दुरुस्ती करुन द्यावी किंवा पुनर्विकास ( ‘रिडेव्हलपमेंट’) करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी पीएमआरडीएकडे केली. तसेच हस्तांतरण शुल्काबाबत नियमावली तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकणाने बांधलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या समस्यांबाबत खासदार बारणे यांनी आज पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)चे आयुक्त राहुल महिवाल यांच्यासोबत बैठक घेतली. बैठकीस माजी महापौर आर. एस. कुमार, सुलभा उबाळे, सरिता साने, अनुप मोरे, राजेंद्र बाबर, शैला निकम आणि सोसायट्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकणाने शहरातील विविध भागात सन 1990 पूर्वी बी. जी. शिर्के यांच्या मार्फत अनेक इमारती बांधल्या आहेत. या सहकारी गृह संस्थांमध्ये अनेक नागरिक रहात आहेत. या इमारती ‘रेडीमोड स्लॅब व सिपोरेक्स’ या पद्धतीने बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींची कामे दर्जेदार झालेली नाहीत. या गृह संस्थाची परिस्तिथी अतिशय खराब झाली आहेअनेक इमारतीच्या टेरेसमधून पाणी गळती होत आहे. ड्रेनेज रस्ते, नळजोड याची अवस्था वाईट आहे. अनेक इमारतींना तडे गेले आहेत. लोकांच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. काही अनुचित प्रकार घडल्यास मोठी जीवितहानी होवू शकते. नागरिकांनी वेळोवेळी तत्कालीन प्राधिकरण प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. परंतु, त्यावर तोडगा निघू शकला नाही, असे खासदार बारणे म्हणाले.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण बरखास्त झाले आहे. त्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए मध्ये विलीनीकरण झाले आहे. परंतु, संस्थांचे नुतनीकरण व देखभालीचा प्रश्न तेथील नागरिकांना भेडसावत आहेत. या संस्थांचे पुनर्वसन करण्याबाबत गार्भियाने लक्ष घालावे. पीएमआरडीएने या इमारतींची दुरुस्ती करुन द्यावी किंवा पुनर्विकास ( ‘रिडेव्हलपमेंट’) करण्याची परवानगी द्यावी. सिडकोनेही पनवेलमध्ये सोसायट्यांच्या बाबतीत गांभीर्याने घेतले आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या घरांच्या हस्तांतरणाचे कामकाज पीएमआरडीएकडेच आहे. हस्तांतरण शुल्काबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली जाईल. पण, पीएमआरडीएने त्यासंदर्भात नियमावली तयार करावी, अशी सूचना खासदार बारणे यांनी केली.
शासनाकडून मार्गदर्शन घेत यासंदर्भात बैठक घेतली जाईल. त्यानुसार संस्थांच्या दुरुस्ती किंवा ‘रिडेव्हलपमेंट’ला परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. हस्तांतरण शुल्काबाबत नियमावली केली जाईल, असं आयुक्त राहुल महिवाल महिवाल म्हणाले.