पिंपरी- चिंचवडकरांवर शास्तीकर माफ केल्याबद्दल मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचा नागरी सत्कार होणार

शिवसेना उपनेते, खासदार श्रीरंग बारणे यांची माहिती

पिंपरी : काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने पिंपरी- चिंचवडकरांवर लादलेला जिझिया शास्तीकर माफ करण्याचा दिलेला शब्द शिवसेना-भाजपच्या युती सरकारने पाळला आहे. शहरवासीयांचे ४६० कोटी ५५ लाख रुपये शासनाने माफ केले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून जनतेच्या डोक्यावर असलेला बोजा कमी करणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा लवकरच शहरवासीयांच्या वतीने नागरी सत्कार करण्यात येणार असल्याचे शिवसेना उपनेते, खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांचा शास्तीकर माफ केल्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने ३ मार्च रोजी जारी केला. सरकारने दिलेले वचन पाळल्याने एका खासगी कार्यक्रमासाठी पुण्यात आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची खासदार बारणे यांनी भेट घेवून आभार मानले. शहरवासीयांच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या सत्कारासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले की, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने शहरातील अवैध बांधकामांवर शास्तीकर लादला होता. त्यामुळे सुमारे 1 लाख मिळकतधारकांना नाहक मन:स्ताप सहन करावा लागत होता. शास्तीकर रद्द करण्यासाठी अनेकवेळा मोर्चे, आंदोलने केली. पण, जनतेच्या मुळावर उठलेल्या तत्कालीन आघाडी सरकारला पाझर फुटला नाही. शास्तीकर माफ केला नाही. भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मी सतत पाठपुरावा केला व आमदार महेश लांडगे यांनी देखील विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.

पिंपरी-चिंचवड शहरात पाच लाख ९१ हजार १५० मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ९७ हजार ६९९ अवैध मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला होता. त्यातील एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या ६० हजार ८३ अवैध मालमत्तांचा भाजप-शिवसेनेचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकर माफ केला होता. आता चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शास्तीकर पूर्णपणे माफ केला जाईल. आचारसंहिता संपताच शासन आदेश काढण्याचे आश्वासन दिले होते. आचारसंहिता संपताच शासन आदेश काढला. त्याचा ३१ हजार ६१६ मालमत्तांना लाभ झाला. त्यांचा ४६० कोटी ५५ लाख रुपयांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ झाला आहे. दिलेले वचन सरकारने पाळले. प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. लवकरच हा प्रश्नही निकाली निघेल असा विश्वास खासदार बारणे यांनी व्यक्त केला.