मराठवाडय़ाच्या पाण्यासाठी जुने हिशेब नव्याने

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

मोठय़ा प्रकल्पांचा कागदी खेळ

संभाजीनगर |

मराठवाडय़ातील तुटीच्या खोऱ्यात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित तर केले मात्र या प्रकल्पांना द्यावयाच्या निधी राज्यपालांच्या सूत्राबाहेर ठेवण्याबाबत भाजप फार आग्रही दिसत नाही. मराठवाडय़ातील अर्धवट सिंचन प्रकल्पाचा आढावा अलीकडेच केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी घेतला. पण मोठय़ा प्रकल्पाला लागणाऱ्या कायदेशीर त्रुटीच अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. विशेषत: राज्य जल आराखडय़ातील बदलही अद्यापही केले गेलेले नाहीत. मराठवाडय़ासाठी पार-गोदावरी या योजनेचा प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला असून त्याची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी व दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या योजनांच्या सर्वेक्षणाची कार्यवाही केंद्र शासनाची हैदराबाद येथील संस्था करत आहे. राज्यातील विविध महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात नदीजोड प्रकल्प विभागले गेले असल्याने त्याचे नाशिक येथील कार्यालय औरंगाबादमध्ये हलवावे या मागणीचा जोर वाढविला जात आहे.

उल्हास, वैतरणा, नार-पार व दमणगंगा या उपखोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळविण्याच्या २९ योजना प्रस्तावित असून १६८ अब्जघनफूट (टीएमसी) पाणी वापर वाढावा म्हणून सर्वेक्षण व फेरसर्वेक्षण अशी प्रक्रिया सुरू आहे. प्राधान्याने पश्चिम वाहिनी खोऱ्यातून ६६.२ अब्जघनफूट पाणी मिळावे, अशी शिफारस यापूर्वी गोदावरी खोरे महामंडळाच्या समितीने करण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या शिफारशींवर पुन्हा एक नवी समिती नेमण्यात आली असून कोकण, ठाणे येथील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही या समितीत समावेश करण्यात आलेला आहे. एका बाजूला पाण्याचे हिशेब मांडले जात असताना राज्य जलआराखडय़ातील आवश्यक तरतुदींची खानापूर्तीही अजून पूर्ण झालेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मध्य गोदावरी खोऱ्यातील प्रकल्पाच्या पुनर्नियोजनातून मराठवाडय़ाला ३० अब्जघनफूट पाणी नव्याने मिळू शकते. त्यामुळे अस्तित्वात असलेले प्रकल्प आणि नवीन

प्रकल्पही त्यामुळे हाती घेतले जाऊ शकतात…

पण अद्याापि त्याचा कागदी खेळच सुरू आहे. गोदावरी उपखोऱ्यात १०२ अब्जघनफूट पाणी वापरण्यास परवानगी आहे. १०५ अब्जघनफुटाची धरणेही बांधली आहेत. पण धरणांमध्ये पूर्ण पाणीसाठा होत नाही आणि पर्जन्यमानामुळे पाणीवापरही बराच कमी झाला आहे. पाणी वापराची गणिते राज्य जलआराखडय़ात नीटपणे सोडवली जात नसल्याने सिंचन कारभार कासवगतीनेच सुरू असते. पाण्याचे आणि निधीचे मोठे आकडे वापरून राजकीय गणिते मात्र आखली जातात. रखडलेल्या प्रस्तावांचा आढावा वर्षांला किंवा दीड वर्षांला घेतला जातो. त्यातील एखादी योजना आणि छोटासा निधी मंजूर होतो.

दरम्यान नव्याने वैतरणेतून गुरुत्वीय पद्धतीने १२ टीएमसी पाणी देण्यासाठी धरणाची माथा पातळी वाढविण्यासाठी ९४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्य़ातील इगतपुरी तालुक्यातील घारगाव येथे उर्ध्व वैतरणा हे धरण १९७३ साली बांधले होते. या धरणातून मुंबई शहराला पाणीपुरवठा होतो. सांडव्यावरून वाहून जाणारे पाणी मराठवाडय़ात आणण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली आहे. नव्याने निधी मंजूर झाल्यामुळे १२ टीएमसी पाणी मिळू शकते, अशी आशा निर्माण झाली आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीही तातडीने चार टीएमसी आणि उर्वरित योजनांमधून १२ टीएमसी पाणी मिळू शकेल असे सांगितले आहे.