मराठीला प्रशासनाची मुख्य भाषा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा १०० टक्के व अधिकाधिक प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय नुकत्याच पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि कर्मचारी वर्गामध्ये मराठीच्या उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विधी समिती सभापती सुजाता निलेश बोराटे सातत्याने पाठपुरावा करत होत्या. त्या अनुषंगाने हा विषय सर्वसाधारण सभेमध्ये नगरसेविका वर्षा जगताप यांनी मांडला व त्यास सुजाता बोराटे यांनी अनुमोदन देत सविस्तर मागणी केली. शहराचे महापौर रवी लांडगे तसेच महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या विषयाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली.

या निर्णयानुसार, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या दैनंदिन प्रशासकीय व्यवहारात, कार्यालयीन पत्रव्यवहारात, नोटशीट्स, आदेश, अहवाल, नागरिकांशी संवाद आदी सर्व पातळ्यांवर मराठी भाषेचा प्रभावी आणि सन्मानपूर्वक वापर बंधनकारक करण्यात येणार आहे. ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, शहराच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेचा गौरव करणारी भूमिका असल्याचे मत सभापती सुजाता बोराटे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

हेही वाचा – सावधान! हातात FASTag धरून टोल भरणे पडणार महागात, NHAI कडून थेट ब्लॅकलिस्ट करण्याचा इशारा

मराठी पदवीधारक कर्मचाऱ्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ

या ठरावाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, वर्ग-३ मधील कर्मचारी वर्गाने स्वतःच्या प्रयत्नातून एम.ए. (मराठी) ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केल्यास त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये मराठी भाषेच्या उच्च शिक्षणाबाबत निश्चितच प्रेरणा निर्माण होईल, तसेच प्रशासनातील भाषिक अचूकता, दर्जा आणि व्यावसायिकता अधिक वाढण्यास मदत होणार आहे.

प्रारुप विकास आराखडा प्रथमच मराठीत..!

यावर्षी महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच प्रारुप विकास आराखडा मराठी भाषेत तयार केला जात आहे, ही बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. नागरिकांना शहराच्या विकास नियोजनाची माहिती त्यांच्या मातृभाषेत मिळावी, नागरिकांचा सहभाग वाढावा आणि प्रशासन अधिक पारदर्शक व्हावे, या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती ज्ञान, संस्कृती आणि रोजगाराचीही भाषा व्हावी, हा आमचा ठाम उद्देश आहे. प्रशासनात मराठीचा प्रभाव वाढवणे म्हणजे सामान्य नागरिकांना प्रशासनाच्या अधिक जवळ नेणे होय.” मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने घेतलेला हा निर्णय राज्यभरासाठी आदर्श ठरेल, असा विश्वास आहे.

– सुजाता बोराटे, सभापती, विधी समिती