रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी ज्ञान अनिवार्य; मुंबईत नियमाच्या अंमलबजावणीवरून वाद

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : महाराष्ट्रात रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-आधारित कॅब चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी व्यवहार्य मराठी भाषेचे ज्ञान असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांमध्ये बदल करून ही अट लागू केली असून, नियमाच्या अंमलबजावणीसाठी आरटीओकडून चालकांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. मराठी येत नसलेल्या चालकांना प्रशिक्षणासाठी मुदत देण्यात येत असली तरी, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीवरून चालक संघटनांनी आक्षेप घेत आंदोलन आणि संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. दरम्यान, या नव्या नियमाला मुंबई उच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार चालकांना साहित्यिक किंवा व्याकरणदृष्ट्या परिपूर्ण मराठी येणे आवश्यक नाही. मात्र, प्रवासी कुठे जाणार आहेत, भाडे किती आहे, कोणत्या मार्गाने जायचे आहे, मीटर आणि इतर दैनंदिन व्यवहारांबाबत मराठीत संवाद साधता येणे अपेक्षित आहे. आरटीओकडून यासाठी चालकांची व्यवहार्य मराठी ज्ञानाची चाचणी घेतली जात आहे.

राज्यात मराठी भाषा प्रशिक्षण अभियान राबविण्यात येत असून, दीड लाखांहून अधिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. अद्याप प्रशिक्षण न घेतलेल्या चालकांना सुरुवातीला एक महिन्याची मुदत देण्यात येणार असून, आवश्यकतेनुसार पुढील मुदतही दिली जाऊ शकते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे की, मराठी शिकण्यास इच्छुक चालकांसाठी विविध संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यशाळा सुरू ठेवण्यात येणार आहेत.

नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर आरटीओकडून मोठ्या प्रमाणावर चालकांची तपासणी करण्यात आली. पहिल्याच दिवशी राज्यात हजारो चालकांची चाचणी घेण्यात आली असून, आवश्यक मराठी ज्ञान नसलेल्या अनेक चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशातही तपासणी मोहीम सुरू आहे.

हेही वाचा –  स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत मराठी भाषा विभाग स्थापन करणार; चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश

चालकाला आवश्यक मराठी ज्ञान नसल्यास त्याला प्रशिक्षण घेण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे. त्यानंतरही नियमांचे जाणीवपूर्वक पालन न केल्यास बॅज किंवा परवान्यावर कारवाई होऊ शकते.

काही रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांनी मराठी शिकण्यास विरोध नसल्याचे सांगितले असले तरी, नियमाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर आक्षेप घेतला आहे. प्रशिक्षणासाठी वेळ दिल्यास रोजच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याची चालकांची भूमिका आहे. तसेच आरटीओकडून घेतल्या जाणाऱ्या चाचणीतील काही प्रश्न प्रशिक्षणात शिकविलेल्या बाबींपेक्षा वेगळे असल्याचीही तक्रार करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही संघटनांनी संप आणि आंदोलन पुकारले असून, काही भागांत रिक्षा-टॅक्सीची उपलब्धता कमी झाल्याने प्रवाशांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला.

रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲप-कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत या नियमाच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

सरकारने मात्र ही अट प्रवाशांशी संवाद सुलभ व्हावा आणि महाराष्ट्राच्या भाषा-संस्कृतीचा आदर राखला जावा, या उद्देशाने लागू केल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही चालकांना मराठीचे तज्ज्ञ होण्याची गरज नसून, दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक तेवढे ज्ञान पुरेसे असल्याचे म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे आता मराठी भाषा, स्थलांतरित चालकांचा रोजगार आणि सरकारच्या नियमनाच्या अधिकाराचा प्रश्न एकाच वेळी चर्चेत आला आहे. रस्त्यांवरील अंमलबजावणी, चालकांच्या अडचणी आणि न्यायालयीन निर्णय यावर या नियमाचे पुढील भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा