मनसेचा विरोध अन् अखेर सरकारी कर्मचाऱ्यांची हिंदी परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text

Hindi Language Exam Postponed : महाराष्ट्र राज्य भाषा संचालनालयाने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा २८ जून रोजी घेण्याची घोषणा केली आहे. राजपत्रित अधिकारी, कर्मचारी यांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे.

मात्र यावरून नवा वाद उभा राहिला. भाषा संचानलायाने जाहीर केलेल्या या निर्णयाला मराठी अभ्यास केंद्राने जोरदार विरोध केला होता. तसेच मनसे, शिवसेना ठाकरे पक्ष यांच्याकडूनही विरोध करण्यात आला. त्यानंतर आता शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जाहीर केला आहे.

मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारने शासकीय पत्रव्यवहार व माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले होते.

मात्र, राज्य स्थापन झाल्यानंतर मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला असून, १ मे, १९६६ पासून वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त सर्वच शासकीय कामकाज मराठीतच करण्यात येत आहे. त्यामुळे, सध्याच्या परिस्थितीत हिंदीचा वापर फारसा होत नसल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी व अधिकाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सध्या जी हिंदीची परीक्षा होणार होती, त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय भविष्यात हिंदीची परिक्षा आवश्यक आहे का याची पडताळणी करू आणि त्यानुसार आम्ही योग्य निर्णय घेऊ,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा – इचलकरंजीतील इंदिरा गांधी रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन होणार

राज्यातील शासकीय राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी भाषा संचालनालयाकडून निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी हिंदी भाषा परीक्षा घेतली जाणार आहे. यावरून मनसे नेते व मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अशा पद्धतीने भाषा सक्ती लादल्यास त्याचा तीव्र निषेध करू असा इशारा दिला होता. यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हिंदी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा प्रयत्न शासन करत असेल आणि आमच्या मराठी अधिकाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादत असेल तर आम्ही त्याचा तीव्र शब्दात निषेध नोंदवतो. अशाप्रकारे कुठलीही परीक्षा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक करू नये.

जर शासनाने जबरदस्ती केली तर २८ जूनला परीक्षा केंद्राबाहेर जो काही तमाशा होईल त्याची पूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल असा इशारा मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी दिला होता.

दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील भाषेचा हा विवाद केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. सरकारने अलीकडेच राज्यातील लाखो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठीही मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य केले आहे.

परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार, आता चालकांना मराठी वाचणे, लिहिणे आणि बोलणे येत असल्याचा पुरावा द्यावा लागेल, अन्यथा त्यांचे परमिट रद्द केले जाऊ शकतात. मात्र या निर्णयाला झालेल्या विरोधामुळे सरकारने पडताळणी मोहिमेसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे, परंतु ‘मराठी नाही तर परमिट नाही’ ही टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा