मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या टिकवण्यात अपयश आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी दाखल केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही मराठा आरक्षणाची सर्व दारे बंद झाली आहेत असं काही नाही. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी यापुढे राज्य सरकारकडे ‘क्युरेटिव्ह याचिका’ करण्याचा पर्याय आहे. मात्र, तशी याचिका दाखल करायची की नाही, हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

मराठा आरक्षणासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणारे याचिकाकर्ते वनोद पाटील यांनी याप्रकरणी आता राज्य सरकारने लवकरात लवकर मार्ग काढावा, अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात मी कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत असून, त्यानंतर पुढील कार्यवाही काय करायची, हे ठरविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले आहे.