राज्याचे बायोप्लास्टिक्स धोरण जाहीर ; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि एक लाख रोजगाराच्या संधी

मुंबई : राज्यातील प्लाॅक्टिकचा वापर ३० टक्यांनी कमी करण्यासाठी तसेच ऊस, मका, साबुदाणा कंद. बटाटे किंवा शैवाल यांपासून तयार होणाऱ्या आणि पर्यावरणाला पुरक ठरणाऱ्या बायोप्लास्टिक्स उद्योगांना राज्यात अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्याचे पहिले बायोप्लास्टिक्स धोरण शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात किमान २५ हजार कोटींची गुंतवणूक तसेच एक लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.युरोपियन युनियनने सन २०३० पर्यंत सर्व प्लास्टिक पॅकेजिंग पुनर्वापरयोग्य किंवा कंपोस्टेबल करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

जर्मनी, इटली व जपान यांसारख्या देशांनी बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रासाठी अनुदाने, हरित खरेदी धोरणे तसेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून संशोधन व विकास कार्यक्रम सुरू केले आहेत. बायोप्लास्टिक्स म्हणजे ऊस, मका, साबुदाणा कंद, बटाटे किंवा शैवाल यांसारख्या नूतनीकरणक्षम जैविक स्रोतांपासून तयार केलेले प्लास्टिक हे चक्रीय अर्थव्यवस्थेतील झपाट्याने विकसित होणारे एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहे. देशातील बायोप्लास्टिक्स बाजारपेठेचे मूल्य सन २०३३ पर्यंत३.२९ अब्ज डाॅलर पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असला तरी जागतिक बाजारपेठेत बायोप्लास्टिकमधील भारताचा हिस्सा केवळ ०.४६टक्के इतका असल्याने या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अजूनही संधी उपलब्ध आहेत. तसेच राज्यातील प्लाॅस्टिकला पर्याय म्हणून बायोप्लास्टिक्सला चालना देण्यासाठी तसेच साखर उद्योगाला जोड उद्योगाची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात बायोप्लास्टिक्स उद्योगात गुंतवणूकीस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

हेही वाचा –  ई-कॉमर्सनंतर आता फूड डिलिव्हरी क्षेत्रात फ्लिपकार्टची एन्ट्री; झोमॅटो आणि स्विगीला मिळणार तगडी टक्कर

त्यासाठी उद्योग विभागाने बायोप्लास्टिक्स धोरण जाहीर केल आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून बायोप्लास्टिक्स क्षेत्रात सुमारे २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि एक लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील प्लास्टिक कचरा कमी करणे, निवडक क्षेत्रांमध्ये किमान ३०टक्के सिंगल-यूज प्लास्टिक पॅकेजिंगला बायोप्लास्टिक्सद्वारे पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्रातून किमान एक अब्ज डाॅवर मूल्याच्या बायोप्लास्टिक्स निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच ऊस, मका व स्टार्च आधारित करार शेतीद्वारे १ लाख शेतकऱ्यांना बायोप्लास्टिक्स कच्चामाल पुरवठा साखळीत समाविष्ट करून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

यासाठी किमान ३ हजार कोटी किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्यासाठी ३१ डिसेंबर पूर्वी राज्य सरकारकडून अधिकृत इरादा पत्र किंवा देकारपत्र प्राप्त करणाऱ्या पहिल्या दोन उद्योगांना व्यावसायिक उत्पादनाच्या तारखेपासून १० वर्षाच्या कालावधीकरीता स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या ३०टक्के मर्यादेत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच १० वर्षांसाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर वार्षिक ५टक्के किंवा प्रति वर्ष ५० कोटी पर्यंत व्याज अनुदान अशा अनेक सवलती देण्यात येणार आहेत. तसेच अन्य पहिल्या १० छोट्या उद्योगांनाही सवलती देण्यात येणार आहेत.