वसुलीचे अधिकार मिळण्याबाबत ‘महारेरा’ नाउत्सुक! – महारेरा अध्यक्षांकडूनही कबुली

मुंबई : स्थावर संपदा कायद्यात (रेरा) वसुली आदेशांच्या अधिकाराबाबत स्पष्टता आहे. रेराला याबाबत कुठलेही न्यायिक अधिकार नाहीत. त्यामुळे आपण व अन्य दोन सदस्यही वसुली आदेश जारी करु शकत नाही. त्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांची अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. आम्ही दिलेल्या आदेशावर ते वसुली आदेश जारी करतात. घरखरेदीदारांच्या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार ‘महारेरा’सारख्या अर्धन्यायिक प्राधिकरणाला देण्यात येऊ नयेत, असे आपले मत असल्याचे महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी स्पष्ट केले आहे.

घरखरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी जारी करण्यात आलेल्या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या थकबाकीचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून प्रगती बैठकीत घेतला जात आहे. या बैठकीत राज्याचे मुख्य सचिव हजर असतात. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर प्रलंबित असलेल्या महारेराच्या वसुलीला वेग येण्याची शक्यताही सौनिक यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील न्यायालये, अर्धन्यायिक यंत्रणा, प्राधिकरण तसेच इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांकडून जारी करण्यात आलेल्या वसुली आदेशाची अंमलबजावणी महसूल विभागामार्फत केली जाते. महारेराने जारी केलेल्या वसुली आदेशांची अंमलबजावणीही महसूल विभागाकडूनच होते. रेरा वसुली आदेशाची रक्कम सामान्य घरखरेदीदारांशी संबंधित असल्यामुळे ती खूपच महत्त्वाची आहे. याबाबत पंतप्रधान गेल्या दहा महिन्यांपासून या प्रलंबित वसुलीचा आढावा घेत आहेत. त्यामुळे या वसुलीत सुधारणा होईल, असे वाटत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  प्रभाग ३१ मध्ये प्रचाराची रणधुमाळी; आरोग्य समस्यांवरून शिवसेना उमेदवार आक्रमक

महारेराने दिलेल्या आदेशावर वसुली आदेश जारी करण्याचे अधिकार महारेराने नियुक्त केलेल्या अभिनिर्णय अधिकाऱ्यांना आहेत. महाराष्ट्र महसूल संहितेनुसार हे वसुली आदेश जारी केले जातात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला या आदेशांविरोधात वसुलीचे अधिकार आहेत. सुरुवातीला नोटिस पाठवली जाते. त्यानंतरही दाद न दिल्यास संबंधित वसुली आदेशात नमूद मालमत्तेचा शोध घेतला जातो. त्यानंतर लिलावासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली जाते. लिलावातून आलेल्या रकमेतून वसुली आदेशाची रक्कम जमा केली जाते.

महारेराने आतापर्यंत ७९२ कोटींचे वसुली आदेश जारी केले असून आतापर्यंत २७० कोटींच्या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे. २०० कोटींचे वसुली आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी महारेराकडे परत पाठवले आहेत तर १०३ कोटींचे वसुली आदेश राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरणात अडकले आहेत. त्यामुळे आता सव्वा दोनशे कोटी रुपयांचे वसुली आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. ही वसुली व्हावी, यासाठी महारेराच्या विशेष कक्षाकडून सतत पत्रव्यवहार केला जात आहे. याशिवाय या वसुली आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच ज्या जिल्ह्यात सर्वाधिक वसुली आहे, अशा चार जिल्ह्यात सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षांत लक्षणीय वसुली झाली, असा दावा सौनिक यांनी केला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा