मनोज जरांगे-पाटील उपोषणावर ठाम! जीआरमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी!

मुंबई : सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढावा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील जालन्यात आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज या उपोषणाचा नववा दिवस आहे. राज्य सरकारकडून या संदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी पत्राकार परिषदेत म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, काल सरकारने काही निर्णयांसंदर्भात घोषणा केल्या आहेत. त्या निर्णयांची प्रत अद्याप आपल्यापर्यंत आलेली नाही. माध्यमांमधून काही ठराविक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे. पण सरकारकडून अधिकृत जीआर आलेला नाही. सरकारनं काल एक निर्णय घेतलाय.. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील.

मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावेत ही आपली मूळ मागणी आहे. त्यावर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिली जातील असा निर्णय झालाय. पण महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. ती समिती महिन्याभरात अहवाल देणार. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री व सरकारनं काढलेला अध्यादेश, मराठा समाज त्याचं स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं म्हटलं. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही, असं मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले.

हेही वाचा – MHADA : म्हाडातर्फे ५ हजार ८६३ सदनिकांसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीला सुरूवात

दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धाडस दाखवावं लागतं. तुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी सरकारचं स्वागत करतो. पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगलाय, आम्ही मान्यही केला. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी सुधारणा करा. ‘वंशावळी असतील’ हे दोन शब्द काढून ‘सरसकट मराठा समजाला’ हे शब्द अध्यादेशात समाविष्ट करण्यात यावेत. आंदोलन चालूच राहणार आहे. सरकारनं अध्यादेशात सुधारणा केली, तर तो आम्हाला पूर्ण मान्य आहे. त्यासाठी सरकारने आमची भावना समजून घ्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली.