‘मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतच मुदत’; मनोज जरांगे पाटील यांचं विधान

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगेंनी २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरची मुदत दिल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे सरकारला दिलेल्या मुदतीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

मनोज जरांगे म्हणाले, सगळ्यांच्या समोर ठरलं आहे. तेच म्हणाले होते की २४ डिसेंबरपर्यंत समितीला वेळ दिलाय तेवढाच. आम्ही म्हटलं होतं एक महिना ठेवा. पण गायकवाड साहेबांचा शब्द आम्ही मानला. बच्चू कडू याला साक्षीदार आहेत. बाकी कुणी काहीही म्हटलं तरी फरक पडत नाही. ते म्हणाले २४ डिसेंबर तरी राहू द्या.

बोलण्यात-ऐकण्यात काही झालं असेल. मला वाटत नाही तो काही ७-८ दिवसांचा विषय फार मोठा आहे. पण खरं बोलायचं तर २४ डिसेंबरची मुदत ठरली आहे. आम्ही तेही देत नव्हतो. पण आता त्यांनी पूर्ण महाराष्ट्रासाठी आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली. सगळ्या गोरगरीब मराठ्यांचं कल्याण होणार आहे. म्हणून आपण २४ डिसेंबरला ओके म्हणालो, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

हेही वाचा – भारताचा श्रीलंकेवर ३०२ धावांनी विजय, सेमीफायनलमध्ये थाटात प्रवेश

सरकारवर विश्वास आहे. त्यांनी वेळ घेतली आहे. पण आम्ही कधीपर्यंत दम धरायचा? आता त्यांनी आरक्षण नाही दिलं तर मात्र सरकारला जड जाईल. मुंबईत जायची वेळ येणार नाही. पण आली तर मी जाणारच. मग ते सरकारला परवडणार नाही. आंदोलन शांततेतच होईल, पण मग आम्ही ताकदीनं जाणार. आरक्षण दिलं नाही तर मुंबईच्या पूर्ण नाड्या बंद करून टाकीन मी, असा इशाराही मनोज जरांगेंनी दिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

२ जानेवारीपर्यंत दोन महिन्यांचा वेळ मिळाला आहे. त्यात दोन महिन्यांत बरंचसं काम पूर्ण केलं जाईल. ठरवलेलं काम नक्की होईल. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा सरकार लावेल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.