मनोज जरांगे पाटील १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा उपोषण करणार

पुणे | मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उगारलं आहे. राज्य सरकारने येत्या १५ दिवसात सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. यासंदर्भात ९ तारखेपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे. जर या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी येत्या १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, या कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत केली नाही किंवा दडपणाखाली जबाबदारी पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाहीत, समितीला मुदतवाढ दिलेली असतानाही समिती काम करत नाही. ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली आहे त्यांना प्रमाणपत्र वाटप होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण १० फेब्रुवारीचा निर्णय घेतलेला आहे.

हेही वाचा – ‘६ डिसेंबर पुन्हा होऊ शकतो’;असदुद्दीन ओवेसी

सरकारने अधिसूचना काढून चार दिवस उलटले तरी आंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. तुम्ही तत्काळ शब्द वापरला आहे. सरकारमधील मंत्र्यांकडून वेगवेगळी वक्तव्ये येत आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका आम्हाला कळत नाही. १० फेब्रुवारीच्या आत गुन्हे मागे घ्यावे, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटलांच्या नव्या मागण्या :

येत्या ९ तारखेपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी करा.

अंतरवलीतील मराठा आरक्षण संदर्भातील गुन्हे मागे घेणे.

सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची प्रक्रिया सुरु करा.

१८८४चं हैदराबादचं गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा द्या.