पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत कामगार कंत्राटीकरणात गैरव्यवहार?

पिंपरी: महापालिका प्रशासकीय काळात कंत्राटीकरणाचा आणि कंत्राटदाराच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा सुळसुळाट झाल्याने, दोन वर्षात वेतनावरील खर्चात 3 पट वाढ झाली, असून त्याची चौकशी करावी आणि वेळेत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चाचे प्रदेश संघटन सरचिटणीस हनुमंत लांडगे यांनी केली आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत 7 हजार 84 कायमस्वरुपी, तर कंत्राटी व मानधनावरील 15 हजारापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत आहे, तसेच वर्कस काॅन्ट्रॅक्टर मार्फत 10 हजारापेक्षा जास्त कामगार काम करीत आहेत. याशिवाय मनपाचे दायित्व असलेल्या स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पुणे मेट्रो, पीएमपीएल या उपक्रमात मध्ये हजारो कंत्राटी व मानधनावरील कामगार कार्यरत आहेत.

सन 2022 साली पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कामगारांच्या वेतनावर 365 कोटी खर्च व्हायचा, आता मात्र कंत्राटीकरणाचा सुळसुळाट झाल्याने, दोन वर्षात वेतनावरील खर्चात 3 पटीने म्हणजेच 1251 कोटी इतकी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, कंत्राटी, मानधनावरील कामगारांचा पीएफ, ईएसआय, व्यवसायकर इत्यादीचा भरणा दरमहा शासनाकडे होत नसलेने भविष्यात शेकडो करोडचा भुर्दंड महापालिकेस भरावा लागणार आहे, असेही हनुमंत लांडगे यांनी म्हटले आहे.

महापालिका प्रशासनात कामगार वेतन आणि प्रश्नांबाबत आर्थिक शिस्त न पाळणे आणि कामगाराच्या वेतनातून कपात होणारी रक्कम शासनास दरमहा अदा न करणे याबाबत, तातडीने उपाय योजना न केल्यास महापालिकेस येत्या पाच वर्षांत दिवाळखोरी जाहिर करावी लागेल. त्यामुळे याबाबत वस्तुस्थितीचा व्यापक विचार व सखोल चौकशी होऊन, तातडीने उपाय योजना कराव्यात.
– हनुमंत लांडगे, कामगार नेते.