‘गोदावरी नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सुधारित प्रस्ताव सादर करा’; मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई : गोदावरी नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांतील नागरिकांच्या जीवित व मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक प्रस्ताव तातडीने तयार करून जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत शासनाकडे सादर करावेत, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

गोदावरी नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस विधानसभा सदस्य विजयसिंह पंडित, हिकमत उढाण, राजेश विटेकर, विभागीय आयुक्त, तसेच बीड, परभणी आणि जालना जिल्हा अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत बीड, परभणी आणि जालना जिल्ह्यातील गोदावरी नदीकाठच्या पूरप्रवण गावांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील ६४, परभणी जिल्ह्यातील ५१ आणि जालना जिल्ह्यातील ३४ अशा एकूण १४९ गावांबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यात आली. या गावांमध्ये १९९२, २००६ आणि २०२५ मध्ये आलेल्या पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर करावे लागल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

हेही वाचा – ‘समर्पित भावनेने कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेऊन पद्म पुरस्कारांसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा’; मंत्री जयकुमार रावल

मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले की, वारंवार पूरग्रस्त होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाबाबत कोणताही विलंब होऊ नये. ज्या गावांचे पूर्ण किंवा अंशतः पुनर्वसन आवश्यक आहे, त्या गावांचे प्रस्ताव शासनाच्या निर्धारित निकषांनुसार तयार करावेत. तसेच ज्या ठिकाणी संरक्षण भिंती, बंधारे किंवा इतर पूरप्रतिबंधक उपाययोजना आवश्यक आहेत, त्या उपाययोजनांचेही स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावेत. बैठकीत पूरप्रवण गावांसाठी ब्ल्यू लाईन, रेड लाईन निश्चित करण्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे निर्देशही देण्यात आले. पुनर्वसनाचे प्रस्ताव तज्ज्ञ समितीसमोर सादर करण्यासाठी ही प्रक्रिया आहे. सर्वेक्षण, आवश्यक कागदपत्रे आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत पुनर्वसनाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने राबविण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत राज्य शासनाच्या पुनर्वसन धोरणानुसार आपत्तीप्रवण गावांचे प्रस्ताव जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात येतील. त्यानंतर मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती तसेच तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.