मोशीतील अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्राच्या जागेचा प्रश्न सुटणार!

आमदार महेश लांडगे यांच्या बैठकीत प्रशासनाचा निर्णय

पिंपरी । पिंपरी-चिंचवडमधील प्रस्तावित सफारी पार्क मोशी किंवा परिसरातील उपलब्ध शासकीय १५ एकर जागा महावितरण अतिउच्चदाब उपकेंद्राकरिता मिळणेबाबत तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी राजेश देशमुख यांनी दिले आहेत.

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये जिल्हा प्रशासनाशी संबंधित विविध प्रलंबित विकासकामांबाबत पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख आणि संबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, भोसरी, आकुर्डी औद्योगिक परिसर तसेच मोशी, चिखली, डुडूळगाव व सभोवतालचा परिसर वेगाने विकसित होत आहे. त्याच प्रमाणात वीज ग्राहकांची संख्या वाढली असून, मागणीही मोठ्या प्रमणात वाढली आहे. याच भागात ईडब्ल्यएस गृहप्रकल्पांची कामेही प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे भविष्यात उपलब्ध यंत्रणेद्वारे वीज पुरवठा करणे जिकीरीचे होणार असून, अतिभारीत होवून वीज पुरवठ्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. तसेच वीज पुरवठा खंडीत होण्याच्या तक्रारी वाढणार आहेत. परिणामी, भविष्यातील वीज मागणीच्या अनुशंगाने वीज पुरवठ्याबाबत पायाभूत सुविधा सक्षम करणे अत्यावश्यक आहे. या भागातील वीज मागणी पूर्ण करण्यासाठी मोशी येथे अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्र उभारणे प्रस्तावित आहे.

हेही वाचा – ‘देवेंद्र फडणवीस म्हणजे शुर्पणखा, शुर्पणखेचे नाक कापल्याशिवाय राहणार नाही’; संजय राऊतांची खोचक टीका

तसेच, २०१४ पासून भोसरी विधानसभा मतदार संघातील समाविष्ट गावांच्या विकासाला चालना देण्यात आली. २०१७ महापालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर निर्माण केलेल्या पायाभूत सोयी-सुविधांमुळे ‘चिखली-मोशी-चऱ्होली रेसिडेन्सिअल कॉरिडॉर’ विकसित झाला आहे. पीएमआरडीए आणि महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून पायाभूत प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. खेड ते नाशिक फाटा एलिबेटेड हायवे याच भागातून जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकरण आणि औद्योगिकरण मोठ्याप्रमाणात वाढणार आहे. त्यासाठी सफारी पार्क मोशी किंवा सभोवतालच्या परिसरातील उपलब्ध १५ जागा महावितरण अतिउच्चदाब उपकेंद्र उभारणीकरीता मिळावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी जिल्हाधिकारी प्रशासनाकडे केली. त्याला जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत.

भोसरी विधानसभा मतदार संघासह पिंपरी-चिंचवडमधील वीज पुरवठा करणारी पायाभूत यंत्रणा सुमारे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वीची आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वीजेची मागणी याचा विचार करता समाविष्ट गावांमध्ये तर वीज वितरण व्यवस्थेवर मोठा ताण आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. विधानसभा सभागृहामध्ये लक्षवेधीद्वारे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे भोसरी महावितरण विभागाचे विभाजन आणि मनुष्यबळ उपलब्धता याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला. त्यानंतर आता निधी उपलब्ध करुन संबंधित प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. जागेचा प्रश्न निकाली निघाल्यास मोशीतील अतिउच्चदाब वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामाला गती मिळणार आहे.