‘प्रधानमंत्री आवास’च्या लाभार्थींना ‘विंटर गिफ्ट’

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांचा यशस्वी पाठपुरावा

पिंपरी । प्रतिनिधी

प्रधानमंत्री आवास योजनेंर्गत पिंपरी आणि आकुर्डी येथे उभारलेल्या प्रकल्पातील एकूण ९३८ घरांसाठी अर्ज केलेल्या लाभार्थींना राज्य सरकारकडून ‘दिवाळी गिफ्ट’ मिळाले आहे. आरक्षण प्रयोजनामध्ये बदल करण्याच्या प्रस्तावाला राज्याच्या नगरविकास विभागाने मान्यता दिली असून, आता सोडतीचा (लकी ड्रॉ) मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी यासाठी यशस्वी पाठपुरावा केला आहे.

पिंपरी आणि आकुर्डी येथे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सदनिका बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ११ हजार नागरिकांनी अर्ज केले आहेत. त्यांचे लक्ष या सोडतीकडे आहे. पण, संबंधित जागांचे आरक्षण ‘बेघरांसाठी घरे’ असल्यामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने बेघरांसाठी घरे (HDH) ऐवजी आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS) अशा प्रमाणे योजना राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासक ठराव क्र. २२१ ला दि. ६ डिसेंबर २०२२ रोजी मंजुरी दिली होती. हा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित होता.

हेही वाचा – महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावी-बारावी परीक्षांच्या तारखा जाहीर!

दरम्यान, आमदार महेश लांडगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घर’ या संकल्पनेनुसार पिंपरी आणि आकुर्डी प्रकल्पातील घरांचे वाटप व्हावे. प्रकल्प तयार असून, प्रशासनाने तात्काळ ‘लकी ड्रॉ’ काढावा आणि लाभार्थींना घरे वाटप करावीत, अशी मागणी केली होती. तसेच, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याला यश मिळाले आहे.

नगर रचना विभागाचा निर्णय..

महापलिकेच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित मंजूर विकास योजनेतून आकुर्डी स. नं. १३६/१, आरक्षण क्रमांक २८३ व मौ. पिंपरी स. नं. /गट नं. १०९ पै व ११० पै आरक्षण क्र. ७७ बेघरांसाठी घरे या प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी घरे (EWS) या प्रयोजनाचे वापराकरिता एकत्रिकृत नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीला नगर विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत या प्रकल्पाची सोडत काढणे सुलभ होणार आहे.

पिंपरी आणि आकुर्डी येथील प्रकल्पासाठी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अर्ज मागवले आहेत. त्या अर्जांची छाननी आणि लाभार्थी निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्पयात आहे. राज्याच्या नगर रचना विभागाकडे आरक्षण प्रयोजन बदलाचा प्रस्ताव होता. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाले असतानाही सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करता आले नाही. आता महायुती सरकारच्या काळात घेतलेल्या या निर्णयामुळे संबंधित लाभार्थींना या योजनेचा लाभ देणे सुलभ होणार आहे. यासाठी महायुती सरकारचे आभार व्यक्त करतो. आता तात्काळ सोडत काढावी आणि डिसेंबरअखेर घरांचे लाभार्थींना वाटप करावे, अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे.

महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा पिंपरी-चिंचवड.