निगडीपर्यंत मेट्रो विस्ताराचा मार्ग मोकळा; केंद्र सरकारची मान्यता

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मागणीला अखेर यश

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेला पिंपरी ते निगडीपर्यंत मेट्रो विस्ताराला केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील नागरिकांच्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.

पिंपरी ते निगडी भक्ती-शक्ती चौकापर्यंत मेट्रो विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी २३ ऑक्टोबर मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात पिंपरी ते दापोडी हा ७.९ किलोमीटरचा मार्ग १ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू झाला होता. तर, पिंपरी ते फुगेवाडी हा मार्ग ६ मार्च २०२२ पासून सुरू झाला आहे. या मार्गाच्या कामासोबत पिंपरी ते निगडी या ४.१३ किलोमीटर अंतराच्या मार्गाचे काम सुरू करावे, अशी शहरातील नागरिकांनी लावून धरली होती.

दरम्यान, राज्य सरकारने निगडीपर्यंतच्या मेट्रो मार्गाला मान्यता दिली. केंद्र सरकारकडे दोन वर्षांपासून प्रस्ताव रखडला होता. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी कामकाज मंत्रालयाचे उपसचिव सुनील कुमार यांनी निगडीपर्यंत मेट्रोला मान्यता दिल्याचे पत्र राज्य सरकारला पाठविले आहे. त्यामुळे निगडीपर्यंत मेट्रो धावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हेही वाचा – मनोज जरांगे पाटील यांचा राज्य सरकारला शेवटचा इशारा; म्हणाले..

साडेबारा किलोमीटर मेट्रो प्रवास सुविधा..

पिंपरी ते निगडी विस्तारित मेट्रो मार्गावर चिंचवड स्टेशन येथील पिंपरी पोलीस ठाणे, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौक आणि निगडीतील भक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौक असे तीन स्टेशन आहेत. हा मार्ग ४.१३ किलोमीटर लांबीचा असून तो उन्नत (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) मार्ग असणार आहे. खर्चात केंद्र सरकार आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समप्रमाणात वाटा असेल. त्यामुळे निगडी ते दापोडी या मुख्य मार्गावर १२.५० किलोमीटर अंतराची मेट्रो प्रवासी सेवा उपलब्ध होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे काळाची गरज आहे. स्वारगेट ते पिंपरी आणि पिंपरी ते निगडीपर्यंत मेट्रो हा पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहराचा महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पासाठी सकारात्मक पुढाकार घेतला. राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार असल्यामुळे त्याला फायदा झाला. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या प्रकल्पाला खो बसला होता. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल शहरवासीयांच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो.