मिशन विधानसभा : ‘निवडणूक अजेंडा’ महाविकास आघाडीपेक्षा महायुती ‘पॉवर फुल’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे | महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडी यांनी आपापले वचननामे सादर केले आहेत. दोन्ही बाजूंनी अनेक आश्वासने देण्यात आली असून महायुतीने मात्र महाविकास आघाडीचा कार्यकाल आणि आपला कार्यकाल यांच्यातील तुलनाच जनतेच्या समोर सादर केली आहे.

प्रत्येक बाबतीत महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीच सरस असल्याचा दावा महायुतीच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. दरम्यान, दुसरीकडे बऱ्यांच लोकांशी संवाद साधल्यानंतर महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे झाली आहेत, त्यांनीच विकासगंगा आणल्याचा दावा लोकांनी केला आहे. दुसरे म्हणजे दोन्ही आघाडीतील तुलनात्मक विचार केला तर महायुतीही मविआपेक्षा सर्वच बाबतीत सरस ठरल्याचा दावा देखील लोकांकडून केला जात आहे.

महायुतीचे सरकार स्थापन अनेक योजनांला गती…

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखाली महायुती सरकार स्थापन झाले. गेल्या अडीच वर्षात या सरकारने विविध योजना आखून राज्यात त्यांची अंमलबजावणी केली. महिलांसाठी माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा रुपये दीड हजार देण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली तसेच मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण, लेक लाडकी योजना आणि महिलांना दरवर्षी तीन सिलेंडर मोफत देणाऱ्या अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महिलांच्या कल्याणासाठी अशी कोणतीही योजना आणली गेली नाही, असा दावा लोकांनी केला आहे.

शेतकरी आणि तरुणांसाठी विविध योजना

शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी केंद्र सरकारने किसान सन्मान योजनेच्या अंतर्गत दरमहा पाचशे रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. एकनाथ शिंदे यांच्या महायुती सरकारने राज्य सरकारकडूनही त्यात पाचशे रुपयांची भर घातली. एक रुपयात पिक विमा योजना, कृषी वीज बिल माफी अशा योजना शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आल्या आणि त्यांची अंमलबजावणीही करण्यात आली. मोफत विजेसाठी तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तरुणांसाठी ऑन द जॉब ट्रेनिंग सुविधा, सारथी, बार्टी अशा योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात आले. लाडका भाऊ योजनेचा लाभ तब्बल दहा लाख तरुणांना मिळणार आहे. अन्य समाजातील तरुणांसाठी विविध महामंडळाच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला. ज्येष्ठ नागरिकांना न्याय देताना निवृत्ती वेतनाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

तब्बल 75 हजार पदांवर नोकर भरती

शासकीय नोकर भरती हा तरुणांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मागील दोन वर्षात महायुती सरकारने 75 हजार सरकारी पदांसाठी भरती केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीची पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे असून अंगणवाडी सेविका तसेच कृषी सेवकांचे मानधन आणि ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन देखील वाढविण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल च्या तब्बल 18000 पदांची भरती महायुती सरकारच्या काळातच पूर्ण करण्यात आली.

एक लाख उद्योजक घडविले

रोजगाराच्या क्षेत्रात काम करताना महायुती सरकारने मराठा बांधवांसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सक्षम केले आणि एक लाखाहून अधिक उद्योजक या माध्यमातून घडविले. दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील प्रथम महायुती सरकारनेच घेतला. विविध रोजगार मेळाव्यांच्या माध्यमातून हजारो तरुणांना रोजगाराच्या संधी देण्यात आल्या.

हेही वाचा – रेडझोन, निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचा प्रश्न मार्गी लावू : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरोग्य क्षेत्रात नव्या सुविधा

आरोग्याच्या क्षेत्रात नव्या सुविधा निर्माण करताना एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना आणून शेकडो आरोग्य केंद्रावर रुग्णांची मोफत तपासणी सुरू केली. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या अंतर्गत विमा संरक्षणाची रक्कम दीड लाख रुपयावरून पाच लाख रुपये पर्यंत नेली. त्यामुळे गोरगरिबांना दुर्धर रोगावर इलाज करणे सोपे झाले. 10 नवी वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय देखील महायुती सरकारच्या कालावधीतच घेण्यात आला.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती

पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे कोणत्याही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे क्षेत्र असते. याबाबतीत रस्ते निर्मिती, महामार्ग निर्मिती, रेल्वे सुविधांची निर्मिती, बंदर निर्मितीला गती, असे विविध निर्णय महायुती सरकारने घेतले. अटल सेतू आणि मुंबई मेट्रो तीन ही त्याची उदाहरणे आहेत. विविध प्रकल्पाची पूर्तता करतानाच आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला देखील महायुती सरकारने गती दिली आहे. या अंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निविदाधारक कंपनीने झोपड्यांच्या सर्वेक्षणास सुरुवात केली आहे.

थेट विदेशी गुंतवणुकीत 9 टक्क्यांनी वाढ

महायुती सरकारने आपले प्रगती पुस्तक जारी करून महाविकास आघाडी आणि आपल्या कार्यकाळाची सविस्तर तुलना केली आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात असलेला 1.9 टक्के जीएसडीपी दर महायुतीच्या काळात 8.5 टक्क्याव गेल्याचा दावा महायुतीने केला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या तुलनेत 26.83% गुंतवणूक होत होती, महायुतीच्या काळात हेच प्रमाण 37% वर गेले आहे. महाविकास आघाडीने गरिबांसाठी सहा लाख 57 हजार घरे बांधली तर महायुतीच्या काळात दहा लाख 52 हजार घरांची निर्मिती करण्यात आल्याचा महायुतीचा दावा आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत महायुतीची दुप्पट मदत

आदिवासी बांधवांसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबविण्यात येते. महाविकास आघाडीने आपल्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात 18 हजार 119 घरांसाठी 447 कोटी रुपये मंजूर केले होते. महायुतीच्या काळात एक लाख 25 हजार 700 घरांसाठी तब्बल 771 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नैसर्गिक आपत्ती शेतकऱ्यांच्या नुकसानापोटी महाविकास आघाडी सरकारने 8701 कोटी रुपयांची मदत केली होती तर महायुतीच्या काळात हीच रक्कम 16309 कोटी रुपयांवर गेली. स्वयंसहायता बचत गट हा ग्रामीण भागातील महिलांना भक्कम आर्थिक आधार देणारा घटक आहे. महाविकास आघाडीने आपल्या कार्यकाळात बचत गटांना 13941 कोटी रुपयांची मदत केली तर महायुतीच्या काळात 28 हजार 811 कोटी रुपयांची मदत बचत गटांना देण्यात आली.

मविआच्या तुलनेत दुप्पट रोजगार मेळावे

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अंतर्गत महाविकास आघाडीने 2718 कोटी रुपये मंजूर केले होते महायुतीने ही रक्कम दुप्पट करून 4108 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. एम एस एम इ हा रोजगार निर्मितीतला महत्त्वाचा घटक आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात एम एस एम इ वार्षिक सरासरी आठ लाख दहा हजार होती ती 77% ने वाढवून महायुतीच्या काळात 14 लाख 41 हजार पर्यंत गेली. रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करून घेण्याकडे महायुतीचा विशेष भर राहिला. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात 396 रोजगार मेंळावे घेण्यात आले आणि 36 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला तर महायुतीच्या कार्यकाळात तब्बल 1138 मिळावे घेण्यात आले आणि एक लाख 51 हजार तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचा दावा महायुतीने आपल्या रिपोर्ट कार्ड मध्ये केला आहे.