‘फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्रीला नवे बळ; स्वच्छ व आधुनिक बाजारपेठ उपलब्ध होणार’; मंत्री नितेश राणे

मुंबई : राज्यातील मत्स्यविक्री व्यवसाय अधिक स्वच्छ, आधुनिक आणि ग्राहकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत “फिश वेंडिंग ई-रिक्षा” मॉडेल राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान देण्याबाबत शासन स्तरावर सकारात्मक विचार सुरू असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी आज येथे दिली.

मंत्रालयात मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या फिश वेंडिंग स्टॉल योजने अंतर्गत लाभार्थ्यांना ९०टक्के अनुदान देणेबाबत व ई- रिक्षा आधारीत मॉडेल राबविण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत श्री राणे बोलत होते. यावेळी आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्या’; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

श्री राणे म्हणाले की, अमरावती जिल्ह्यात सध्या ८० नोंदणीकृत मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था कार्यरत असून, त्यामधील अंदाजे ५०० ते ७०० सक्रिय सभासद किरकोळ मासळी विक्री व्यवसायाशी जोडलेले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश मत्स्यविक्री बाजारपेठा अस्वच्छ आणि अपुऱ्या सुविधांनी ग्रस्त आहेत. यामुळे मासळीच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असून मच्छीमारांना योग्य बाजारभाव मिळण्यात अडचणी येत आहेत.याच पार्श्वभूमीवर मत्स्यव्यवसाय विभागाने “फिश वेंडिंग ई-रिक्षा” हे आधुनिक मॉडेल राबविण्याचा प्रस्ताव सादर करावा. विभागामार्फत आणि जिल्हा वार्षिक योजनेतून मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.या योजनेसाठी प्रति लाभार्थी अंदाजे ४ लाख रुपयांचा प्रकल्प खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

“राज्यातील मच्छीमारांना पारंपरिक विक्री पद्धतीतून आधुनिक आणि स्वच्छ व्यवसाय मॉडेलकडे नेण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. फिश वेंडिंग ई-रिक्षा योजनेमुळे मत्स्यविक्री व्यवसायाला नवे स्वरूप मिळेल. ग्राहकांना दर्जेदार मासळी उपलब्ध होईल, तर मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढण्यासही मोठी मदत होईल. ग्रामीण आणि शहरी भागात मत्स्यविक्रीची साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असेही श्री.राणे म्हणाले.