खुशखबर! अपात्र लाडक्या बहि‍णींचे १५०० रुपये पुन्हा सुरु होणार…? शासनाकडून अपिलाची संधी?

जळगाव : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पडताळणी प्रक्रियेनंतर तब्बल ५४ लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित महिलांना दरमहा मिळणारा १५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ तत्काळ थांबणार असून, लाखो कुटुंबांच्या मासिक अर्थकारणावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरही त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

महायुती सरकारने जून २०२४ मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करणे हा होता. त्यानुसार, सुरुवातीपासूनच या योजनेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. प्रारंभी दोन कोटी ४७ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती.

छाननीनंतर लाभार्थींचा आकडा दोन कोटी ४३ लाखांवर आला. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ देण्यापूर्वी शासनाने ई-केवायसी आणि इतर निकषांच्या आधारे सखोल तपासणी सुरू केली. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांची संख्या घटत जाऊन १ कोटी ८९ लाखांवर स्थिरावली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत अनेक विसंगती उघडकीस आल्या. शासनाच्या प्राथमिक अहवालानुसार, अनेक महिलांनी चुकीची माहिती देऊन योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळले. काहींनी स्वतःला गैर-सरकारी कर्मचारी दाखवले, तर प्रत्यक्षात त्या सरकारी सेवेत कार्यरत असल्याचे निष्पन्न झाले.

काही प्रकरणांमध्ये कुटुंबातील उत्पन्न निकषापेक्षा जास्त असतानाही अर्ज मंजूर झाल्याचे दिसून आले. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, काही ठिकाणी पुरुषांनी महिलांच्या नावाने नोंदणी करून लाभ घेतल्याचेही उघड झाले. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा – प. बंगालमध्ये 285 मतदान केंद्रांवर 21 मे रोजी होणार फेरमतदान, 24 मे रोजी निकाल; निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय

ई-केवायसी प्रक्रियेचा या संपूर्ण घडामोडीत महत्त्वाचा वाटा राहिला. मार्च अखेरपर्यंत ६८ लाख लाभार्थी महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. मात्र, शासनाने दिलेल्या मुदतीत एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर महिलांनी आपली कागदपत्रे अद्ययावत केली. सुमारे १४ लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण करून आपण पात्र असल्याचे सिद्ध केले. यामुळे अपात्रांची संख्या काही प्रमाणात घटून ५४ लाखांवर आली. तरीदेखील हा आकडा लक्षणीय असल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

लाडक्या बहि‍णींना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयाचा थेट परिणाम ग्रामीण आणि निम्न उत्पन्न गटातील महिलांवर होणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अनेक महिलांनी दरमहा १५०० रुपयांच्या सहाय्यावर घरखर्चाचा काही भाग सांभाळण्यास सुरुवात केली होती. गॅस, अन्नधान्य, मुलांचे शिक्षण आणि इतर गरजांसाठी हा निधी उपयोगी पडत होता. त्यामुळे हा लाभ अचानक बंद झाल्याने त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर परिणाम होणार आहे.

काही ठिकाणी महिलांनी नाराजी व्यक्त करत स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी करण्यास सुरुवात केली आहे. राजकीय स्तरावरही या निर्णयाचे परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली असून, पात्र लाभार्थ्यांनाही अन्यायाने वगळले जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

तर दुसरीकडे, शासनाचे म्हणणे आहे की लाडकी बहीण योजना पारदर्शक आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक होती. दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या महिलांसाठी पुन्हा एकदा अपील करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. अनेक महिलांकडून चुकीची नोंद किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे अपात्र ठरविण्यात आल्याच्या तक्रारी येत असल्याने पुन्हा पडताळणीची गरज अधोरेखित होत आहे.

अपील प्रक्रियेद्वारे संबंधितांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून आपली पात्रता सिद्ध करण्याची संधी दिली जाऊ शकते. तथापि, या संदर्भात अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, अपील प्रक्रियेचे स्वरूप, कालमर्यादा आणि निकष याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो.