सोशल मीडियावर द्यावा लागणार पुरावा; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : सोशल मीडियावर अनेक गोष्टी व्हायरलं होण किंवा अनेक घटनांवर त्यावर बोलणं सध्या वाढलेलं आहे. माहितीचे एक शक्तिशाली माध्यम असलं तरी, त्याचा गैरवापरही मोठ्या प्रमाणात होतो. एखाद्याची प्रतिमा मलीन करणे, निराधार आरोप करणं आणि दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणे हे सर्वसामान्य झाले आहे. या गंभीर समस्येवर उपाययोजना म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आता मोठं पाऊल उचललं आहे.

कोणताही ठोस पुरावा नसताना सोशल मीडियावर बदनामी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एक नवीन कायदा लागू करण्यात येणार आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या निराधार बदनामी आणि चुकीच्या माहितीबद्दल महाराष्ट्र सरकार अधिकाधिक सतर्क झालं आहे. लोकांची प्रतिमा मलीन करण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्याच्या घटना वाढत असून, त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

हेही वाचा – ‘विनापरवाना शेतमाल खरेदी-विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई होणार’; पणन मंत्री जयकुमार रावल

या पार्श्वभूमीवर, कायद्यात बदल किंवा नवीन कायदेशीर तरतुदींची शक्यता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, सोशल मीडियाद्वारे होणारी बदनामी, खोट्या पोस्ट आणि निराधार आरोपांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर, विद्यमान कायद्यांमध्ये सुधारणा किंवा नवीन कलमांची आवश्यकता आहे का, याचीही तपासणी केली जाईल. सरकारने समितीला राज्य स्तरावर नवीन कायदा लागू करण्याच्या किंवा विद्यमान कायद्यात सुधारणा करण्याच्या शक्यतांची कायदेशीर आणि तांत्रिक तपासणी करण्याचे, तसेच सोशल मीडियाच्या गैरवापरावर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा अधिक मजबूत करण्याकरिता सरकारला शिफारसी सादर करण्याचे कामही सोपवले आहे.