राज्यातील रुग्णालयांसाठी दर करार पद्धतीने औषध खरेदी; औषधे, यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीत एकसूत्रीपणा राहण्यासाठी सरकारचा निर्णय

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : औषध व साधनसामुग्री खरेदीमध्ये एकसूत्रीपणा यावा आणि पुरवठ्यास होणारा विलंब दूर व्हावा यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणमार्फत करण्यात येणारी खरेदी दर करार पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार दोन वर्षांसाठी असून, त्यासंदर्भातील वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्यामधील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांना वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात गुणवत्ता पूर्ण औषधांचा अंखड पुरवठा होण्यास मदत होणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये व अन्य विभागांतर्गत असलेल्या वैद्यकीय केंद्रांसाठी औषधे व यंत्रसामुग्रीची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणमार्फत करण्यात येते. ही खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे संख्या करार पध्दतीने करण्यात येते. विविध विभांगाकडून वेगवेगळ्या कालावधीत मागणी येत असल्याने एकाच बाबीसाठी वेगवेगळ्या निविदा राबविल्या जातात. यामुळे औषधी व साधनसामुग्री पुरवठा करण्यास विलंब होतो, तसेच प्रत्येक वेळी भिन्न दर मिळतो. यामुळे सरकारचा बराच वेळ आणि निधी वाया जातो. तसेच औषधांचा अखंडित पुरवठा करणेही शक्य होत नाही.

हेही वाचा – व्ही के माटे हायस्कूलमध्ये स्काऊट गाईड पथकासाठी “खरी कमाई” उपक्रम

ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणमार्फत खरेदी करण्यात येणारी औषधे व यंत्रसामुग्री ही दर करार पद्धतीने करण्यास समितीने मान्यता दिली. त्यानुसार राज्यामध्ये औषधे, तसेच वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व उपकरणे खरेदीसाठी दोन वर्षांचा दर करार करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील दर करार वेळापत्रकही निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे औषध खरेदीमध्ये एकसूत्रीपणा राहण्यास मदत होईल. दर करार निश्चित झाल्यानंतर महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण व इतर सर्व शासकीय, निमशासकीय संस्था, जिल्हा नियोजन समिती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांची आवश्यकता लक्षात घेऊन दर करारानुसार औषधे खरेदी करता येतील.

दर करारानुसार खरेदीचा तपशील प्रथम वर्षासाठी लागणारी औषधे व त्या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध निधीनुसार सर्व संबंधित विभागाकडे वित्तीय मान्यतेसाठी १५ एप्रिलपर्यंत प्रस्ताव सादर करावा. क्षेत्रीय कार्यालयाने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर विभागांना ३० एप्रिलपर्यंत वित्तीय मान्यता देणे आवश्यक आहे. ७ मे रोजीपर्यंत पुढील तीन महिन्यांसाठी खरेदी प्राधिकरणाने खरेदी आदेश देणे, ३० मे रोजी सर्व पुरवठादाराने सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष पुरवठा करणे, १५ जूनपर्यंत सर्व बॅचेसची गुणवत्ता तपासणी पूर्ण करून औषध साठा वापरण्यास खुला करणे, ३० जून रोजी पुरवठादारकांची देयके अदा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा