‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा उभाराव्यात’; मंत्री नितेश राणे

मुंबई : राज्यातील जहाजबांधणी व सागरी पायाभूत सुविधा विकासाच्या दृष्टीने नांदगाव, दिघी आणि विजयदुर्ग या तीन संभाव्य स्थळांचा सविस्तर तांत्रिक व आर्थिक आढावा घेण्यात आला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यास प्राधान्य देत संबंधित स्थळांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, पुनर्भरण, ट्रॅफिक लाँचिंग तसेच सागरी पायाभूत सुविधांच्या नियोजनाबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले. जहाजबांधणी उद्योगात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या ऑपरेटर्सना प्राथमिक स्वरूपातील माहिती व अहवाल उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. यावेळी जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी संभाव्य स्थळांबाबत तांत्रिक क्षमता, समुद्रातील खोली, भूगर्भीय स्थिती, संपर्क व्यवस्था आणि भविष्यातील औद्योगिक संधी संदर्भात सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, हस्कोनिंग कंपनीचे श्री जॉन सम्यूएल, श्री बिजापूर, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नांदगाव परिसर पालघर जिल्ह्यात असून मुंबईपासून सुमारे १४० किलोमीटरवर आहे. तसेच हा परिसर तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जवळ असल्याने त्याचे धोरणात्मक महत्त्व वेगळे आहे. मात्र, या भागातील भूगर्भीय रचना अतिशय सैल गाळयुक्त असून कमी खोलीवर कठीण खडक असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ड्रेजिंग करावे लागणार असल्याने समुद्रातील आवश्यक खोली मिळविण्यासाठी सुमारे चार किलोमीटरपर्यंत समुद्रात जावे लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. हा परिसर सीआरझेड-१ व सीआरझेड-३ क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणीय बाबींचाही विचार करावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा – ‘ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि जनजागृती मोहिमांमध्ये पुढाकार घ्यावा’; मंत्री हसन मुश्रीफ

नांदगाव परिसर राष्ट्रीय महामार्ग, समर्पित मालवाहतूक मार्ग (Dedicated Freight Corridor) आणि प्रस्तावित पायाभूत प्रकल्पांमुळे संपर्काच्या दृष्टीने सक्षम असल्याचे सादरीकरणात नमूद करण्यात आले.

सर्व तीन स्थळांसाठी प्राथमिक स्वरूपातील आराखडे तयार करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. किनारी भागात उपलब्ध जमीन मर्यादित असल्याने जहाजबांधणी प्रकल्पासाठी समुद्रातून भूभाग पुनर्भरण (Reclamation) करून विकास करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य जहाजबांधणी सुविधा समुद्रातील पुनर्भरण केलेल्या भूभागावर उभारण्यात येणार असून सहाय्यक सुविधा त्यास जोडून विकसित करण्यात येतील. अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.

बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “गोव्याच्या सर्वाधिक जवळ असलेला आणि सागरी विकासासाठी सक्षम असलेला भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. परिसरातील ३० एकर जागेची ओळख पाहणी करुन वन विभागाच्या अडचणींचा आढावा घ्यावा.” तसेच संभाव्य स्थळांचे तत्काळ प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा.

भविष्यात जहाजबांधणी, शिपिंग, सागरी पर्यटन आणि संबंधित उद्योगांमध्ये वाढत्या गुंतवणुकीच्या संधी लक्षात घेता शासन विविध किनारी भागांमध्ये धोरणात्मक नियोजन करत असल्याचे बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.