सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतोदांना मंत्रिपदाचा दर्जा आणि सेवा सुविधा

मुंबई: पक्षांमध्ये महत्वाची जबाबदारी पार पाडत असतानाही मंत्रिपदाची संधी हुकल्यामुळे नाराज झालेल्या अनुभवी आमदाराना आता मंत्रीपदाचा दर्जा आणि सुविधा देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यानुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सत्ताधारी पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना ही सुविधा आणि विधिमंडळात कार्यालय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. विरोधकांच्या प्रतोदांना काहीही सोयीसुविध मिळणार नाहीत.

विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषद सभागृहात कामकाज सुरळीत चालावे, पक्षाच्या आमदारांमध्ये समन्वय रहावा यासाठी दोन्ही सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केली जाते. विधिमंडळ अधिवेशन काळात मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांच्या जबाबदारीचे महत्व लक्षात घेऊन त्यांना मंत्रीपदाचा दर्जा आणि सुविधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

या निर्णयानुसार विधानसभा आणि परिषदेत सत्ताधारी पक्षांच्या प्रत्येकी एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद यांना या सुविधा देण्यात येणार आहेत. तर विरोधकांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य असणाऱ्या पक्षांच्या प्रत्येकी एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद यांना यांनाही सुविधा मिळणार आहेत. यामध्ये मुख्य प्रतोद यांना मंत्री तर प्रतोद यांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांना अधिवेशन काळात विधिमंडळात स्वतंत्र कार्यालय आणि कर्मचारी देण्यात येणार असले तरी मंत्र्यांना मिळणारे वेतन, भत्ते व अन्य कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत.

हेही वाचा –  वसुलीचे अधिकार मिळण्याबाबत ‘महारेरा’ नाउत्सुक! – महारेरा अध्यक्षांकडूनही कबुली

विधानमंडळाच्या मुंबई येथील अधिवेशन कालावधीत मुख्य प्रतोदाल २५ हजार तर प्रतोदास २० हजार रुपये वाहनभत्ता तर नागपूर येथील अधिवेशन दरम्यान वाहन व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे.तसेच विधानमंडळ सचिवालयात स्वतंत्र कार्यालय, दुरध्वनी तसेच कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.

राज्यात भाजप,शिवसेना(शिंदे) आणि राष्ट्रवादी(अजित पवार) यांच्या महायुतीचे सरकार असून विधिमंडळात या तिन्ही पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांना मंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे. मात्र विरोधी बाकावरील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार) आणि शिवसेना(उद्धव ठाकरे) या महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाकडे सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य नसल्याने त्यांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदास कोणत्याही सुविधा मिळणार नाहीत. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांच्या प्रतोदांना मंत्रीपदाच्या दर्जापासून वंचित रहावे लागणार आहे.