‘महा-एआय मॉडेलद्वारे डेटा – आधारित प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : नागरिकांचे जीवन अधिक सुलभ करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. राज्याच्या एआय मॉडेलद्वारे ज्ञानाधारित आणि डेटा-आधारित प्रशासन उभारण्याच्या दिशेने महाराष्ट्राने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. या नवीन उपक्रमांमुळे राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक वेगाने, सुलभतेने आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विधानभवन येथे महासारथी, महाडीबीटी २.०, सेवा केंद्रांचे मानकीकरण, डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट आणि राज्याच्या एआय मॉडेलच्या लोकार्पणप्रसंगी बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, माहिती इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, व्ही.सी.द्वारे, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व पोलीस महानिरीक्षक, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व आयुक्त महानगरपालिका, सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व पोलीस अधीक्षक बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी लाभार्थी मधुकर मोरे व वत्सला पाटील यांना हयातीच्या दाखल्याचे वितरण करण्यात आले.

महासारथीमुळे योजनांची अचूक अंमलबजावणी शक्य

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महासारथी अंतर्गत तयार करण्यात आलेला एकात्मिक डेटा पूल केवळ शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठीच उपयुक्त ठरणार नाही, तर भविष्यातील योजना तयार करणे, त्यांचे नियोजन करणे आणि लक्ष्यित पद्धतीने अंमलबजावणी करणे यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.या प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांचे डुप्लिकेशन टाळणे, योजनांतील गैरवापर ओळखणे आणि पात्र नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय योजनांचा लाभ मिळवून देणे शक्य होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

जीआरपी प्रणालीमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ

नागरिकांना विविध योजनांसाठी अर्ज करताना भराव्या लागणाऱ्या माहितीची संख्या कमी होत आहे. शासनाच्या डेटा पूलमधील उपलब्ध माहिती स्वयंचलितपणे अर्जामध्ये समाविष्ट होत असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत. भविष्यात एजंटिक एआयचा वापर वाढल्यानंतर ही प्रक्रिया आणखी सुलभ आणि वेगवान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा – भिवंडीत अवैध गॅस साठवणुकीवर कारवाई; १२.८० लाखांचे ७५० सिलेंडर जप्त

महाडीबीटी २.० : सर्व योजना एका व्यासपीठावर

महाडीबीटी २.० हे राज्य शासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाडीबीटीच्या पहिल्या आवृत्तीमध्ये सर्व योजना समाविष्ट करता आल्या नव्हत्या. मात्र नव्या प्रणालीद्वारे सर्व विभागांच्या योजना एकाच व्यासपीठावर आणता येणार आहेत. यासंदर्भात सर्व विभागांनी निश्चित मुदतीत महाडीबीटी २.० वर स्थलांतर करावे, अन्यथा जुन्या प्रणालीवरील योजनांची उपलब्धता बंद करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिष्यवृत्ती वितरणासाठी डीबीटी प्रभावी

पूर्वी शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याची आठवण करून देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, डीबीटी प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली असून शासनाचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात टळले आहे. सर्व योजना डीबीटीवर आल्यानंतर लाभ थेट पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचेल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.

सेवा केंद्रांचे मानांकीकरण काळाची गरज

राज्यातील आपली सेवा केंद्रे ही नागरिकांसाठी शासनाचा चेहरा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नागरिकांना प्रत्यक्ष मदत मिळवून देणाऱ्या या केंद्रांमध्ये एकसमान सुविधा, स्पष्टता आणि गुणवत्ता असणे आवश्यक आहे. स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून सेवा केंद्रांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी प्रोत्साहनपर व्यवस्था उभारण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

डिजिटल हयातीचा दाखला ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा

पेन्शनधारक आणि विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना हयातीच्या दाखल्यासाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागते. ही प्रक्रिया नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत होती. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट प्रणालीमुळे नागरिकांना कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

राज्याचे महा एआय मॉडेल प्रशासनासाठी गेमचेंजर

राज्य शासन आणि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने (एनआयसी) विकसित केलेले महा एआय मॉडेल हे महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रवासातील महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. शासनाकडे सर्वाधिक प्रमाणात डेटा निर्माण होतो आणि वापरला जातो. डेटा हेच आजचे नवीन सोने आणि नवीन तेल असल्याचे नमूद करत त्यांनी शासनाचा डेटा शासनाच्या स्वतःच्या एआय मॉडेलद्वारे वापरणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले. स्वतःच्या डेटावर प्रशिक्षित होणारी एआय प्रणाली भविष्यातील सायबर आणि माहितीविषयक धोक्यांपासून संरक्षण देण्यास मदत करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. महा एआय मॉडेल प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविणे, निर्णय प्रक्रिया गतिमान करणे आणि नागरिकांना अधिक जलद सेवा देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. याच्या सातत्यपूर्ण वापरातून आणि प्रशिक्षणातून प्रशासन अधिक प्रतिसादक्षम, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

महाराष्ट्राची डिजिटल प्रशासनात नवी झेप

राज्यात सुरू करण्यात आलेले सर्व उपक्रम हे केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून प्रशासनात लोकाभिमुखता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे प्रभावी साधन आहेत. या सर्व उपक्रमांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा नियमित वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभाग, एनआयसी आणि संबंधित सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.

अपर मुख्य सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी डिजिटल हयातीच्या दाखल्याचे सादरीकरण केले. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह व राज्य सूचना माहिती अधिकारी व उपमहासंचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सपना कपूर यांनी महा एआय प्लॅटफॉर्मबाबत सादरीकरण केले.

विविध प्रणालीबद्दल थोडक्यात माहिती

महा-डीबीटी २.० : महा-डीबीटी २.० ही प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक्स,माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने विकसित केली असून सर्व डीबीटी योजनांसाठी एकच पोर्टल आहे. सिंगल साइन-ऑन, डॅशबोर्ड व डेटा विश्लेषण सुविधा आहे. अर्जातील माहिती १३८ वरून ६६ क्षेत्रांपर्यंत कमी केली आहे. आधार आधारित पडताळणी व जलद लाभ वितरण.

आपले सरकार सेवा केंद्र मानांकीकरण : आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागातंर्गत राज्यातील ३१ हजारांहून अधिक सेवा केंद्रांचे मानांकीकरण. एकसमान ब्रँडिंग व सेवा गुणवत्ता निकष. स्मार्ट आपले सेवा केंद्र दर्जा देण्याची नवीन योजना घोषित करण्यात आली यामध्ये राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरावर पुरस्कार देण्यात येतील दरवर्षी ३५० पेक्षा अधिक केंद्रांचा गौरव करण्यात येणार आहे.

महा एआय प्रणाली :

महा एआय ही प्रणाली राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राने विकसित केली असून ती राज्य शासनाच्या विभागांमधील कामकाज अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी ‘महा एआय’ – प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ‘महाराष्ट्र हब’ हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित देशातील पहिलाच अभिनव उपक्रम सूरू.

डिजिटल हयातीचा दाखला : डिजिटल हयातीचा दाखला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्याने ही प्रणाली कार्यरत असणार आहे.घरबसल्या हयातीचा दाखला सादर करण्याची सुविधा मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांसाठी सुलभ सेवा देता येणार आहे. या सुविधेमुळे कार्यालयीन भेटीची गरज नाही. कागदविरहित व रिअल-टाइम पडताळणी होणार असून लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वितरणातील विलंबात घट होण्यास मदत होणार आहे.