अनधिकृत बांधकामांसाठी सामूहिक घरे योजना…

मुंबई : राज्यातील अनाधिकृत बांधकामे नियमित करताना मोठ्या ग्रामपंचायत किंवा नागरी क्षेत्रामध्ये विखुरलेल्या घरांसाठी आता झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर सामूहिक घरे योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच म्हाडाच्या जागेवरील अतिक्रमणांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे.

राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मुंबई वगळता अन्य जिल्हयातील सन २०११ पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे- अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्याच महिन्यात घेतला होता.

या निर्णयानुसार, ५०० चौरस फुटापर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात करण्यात येणार असून घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास त्यालाही अभय देण्यात येणार आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागात एका कुटुंबाचे जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित करण्यात येणार असून उर्वरित अनधिकृत बांधकाम हटविण्यात येणार आहे. यासाठी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत.

मात्र या योजनेत कोणत्याही परिस्थितीत नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याचे मैदान किंवा शाळा/रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे अधिकृत न करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते अशा ठिकाणी अतिक्रमण धारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे देण्यात येणार असून नदीपात्र, स्मशानभूमी, खेळाचे मैदान, शाळा तसेच इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव जागांवरील अतिक्रमणे हटविली जाणार आहेत. राज्य सरकारने २५ मार्च रोजी एका शासन निर्णायद्वारे २०११ पर्यंतची अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात जाहीर केलेल्या धोरणात आता बदल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – राज्यात २० ते २२ एप्रिल दरम्यान वादळी पावसाची शक्यता

मूळ धोरणात महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील एखादी अतिक्रमीत वसाहत ही म्हाडा किंवा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून नियमित करुन त्यावर पक्की घरे बांधण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसेच अशी वसाहत विकसित करण्याची म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास परवानगी देण्यात आली होती.

मात्र आता या धोरणात बदल करण्यात आला असून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या किंवा म्हाडाच्या कार्यक्षेत्रातील सरकारी जमीनीवरील अतिक्रमणे नियमित करता येणार नाहीत अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि अशा जमीनीवर झोपडपट्टी पुनर्वनस किंवा अन्य योजना राबविणे शक्य नसल्यास त्या जागेवर प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी ह्या जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित कराव्यात असे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत.

महापालिका,नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम केलेल्या कटुंबाच्या प्रभागनिहाय याद्या तयार करुन त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घर द्यावे. शक्य असल्यास सोलापूर येथील रे नगर वसाहतीच्या धर्तीवर नवीन वसाहत तयार करावी. तसेच मोठ्या ग्रामपंचायत किंवा नागरी क्षेत्रामध्ये विखुरलेल्या घरांसाठी पर्यायी जागा किंवा पट्टे वाटप शक्य नसल्यास त्यांच्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धर्तीवर सामूहिक घरे योजना राबवावी असेही या आदेशात म्हटले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा