सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारचा मोठी निर्णय; शासन निर्णय प्रसिद्ध

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
Transfer new rules : राज्य सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर केले असून, यामुळे बदल्यांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसूत्र आणि समतोल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गट-ब, गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी हे धोरण लागू करण्यात आले आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व संस्था व कार्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान नियमावली निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या धोरणानुसार ‘बदली वर्ष’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यात आली असून, 31 मेपर्यंत करण्यात आलेल्या बदल्या संबंधित वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. तसेच कर्मचाऱ्याची बदली विचारात घेताना त्याची सलग सेवा 31 मेपर्यंत पूर्ण झालेली असणे बंधनकारक राहणार आहे.

30 टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल्या एका वर्षात

मोठ्या प्रमाणावर एकाच वेळी होणाऱ्या बदल्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी, कोणत्याही कार्यालयातील एकूण कर्मचाऱ्यांच्या 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक बदल्या एका वर्षात करता येणार नाहीत, असा नियम लागू करण्यात आला आहे. तसेच विनंतीवर आधारित बदल्यांचे आदेश दरवर्षी सप्टेंबर आणि डिसेंबर या दोन टप्प्यांत काढले जाणार आहेत.

बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी सरकारने कडक भूमिका घेतली असून, दबाव टाकल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.

हेही वाचा – 10 ग्रॅम सोन्याचा दर पुन्हा एकदा दीड लाखांच्या पार; चांदीची चमकही वाढली, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

प्राधान्यक्रम निश्चित करताना मानवी दृष्टिकोन

दरम्यान, प्राधान्यक्रम निश्चित करताना मानवी दृष्टिकोन ठेवण्यात आला आहे. गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यात पक्षाघात, हृदय शस्त्रक्रिया, कर्करोग, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण किंवा डायलिसीस अशा आजारांचा समावेश आहे. याशिवाय अपंग कर्मचारी, मतिमंद मुलांचे पालक, तसेच आजी-माजी सैनिकांच्या पत्नी किंवा विधवा यांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विधवा, परित्यक्ता, घटस्फोटित आणि अविवाहित महिलांना बदल्यांमध्ये प्राधान्य मिळणार आहे. तसेच 53 वर्षांवरील कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण तसेच दहावी-बारावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे पालक यांचाही विचार केला जाणार आहे.

आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता आवश्यक

बदल्यांचे अंतिम अधिकारही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. गट-ब कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी सचिव-2 हे प्राधिकृत अधिकारी असतील आणि त्यासाठी आरोग्य मंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असेल. तर गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे यांच्या अखत्यारित करण्यात येणार आहेत.

उपसचिव चंद्रकांत विभूते यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, नव्या धोरणामुळे आरोग्य विभागातील बदल्यांची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा