‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या उर्वरित याद्या लवकरच जाहीर होणार’; मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई : राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांची नावे जाहीर झालेल्या यादीत नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केले आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी. आतापर्यंत १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांची कर्जमुक्तीची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यामध्ये ७.०३ लाख शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे, तर ९.९३ लाख शेतकरी व्यापारी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे असून, एकूण ₹१३,३३६ कोटींच्या कर्जमुक्तीचा समावेश आहे.

योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित बँकांनी महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली असून ग्रामपंचायत कार्यालये, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि संबंधित बँक शाखांमध्येही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याच्या कर्ज खात्याला विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला आहे. त्याआधारे ॲग्रीस्टॅकवरील नोंदणी आणि आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राज्यभरातील ३२ हजार ‘आपले सरकार सेवा केद्र कार्यान्वित करण्यात आली असून’ त्या मार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आतापर्यंत ६ लाख कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत अथवा योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असेल, त्यांनी जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार नोंदवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक ०२२-४९१५०८०२ वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळेल असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘मुल्यप्रस्तावाधारित व्याघ्र संवर्धनासाठी शासन प्रयत्नशील’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कर्जमुक्ती योजनेबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण

गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली यादी आणि योजनेच्या पोर्टलवरील शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेत फरक असल्यास,योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरावी.

योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी शेतकऱ्यांच्या कर्जाची थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने दि. १ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व बँकांना दि. १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज आकारू नये,अशा सूचना दिल्या असून सर्व बँकांनी त्या मान्य असल्याचे लेखी कळविले आहे. त्यामुळे पोर्टलवर दिसणारी रक्कम मान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे.

आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल. या पावतीमध्ये कर्जमुक्तीअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाच्या रकमेची माहिती उपलब्ध असेल.

आधार प्रमाणीकरणानंतर शेतकऱ्यांच्या ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या कर्जबाकीच्या अनुषंगाने मंजूर झालेली लाभाची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात डीबीटीद्वारे जमा करण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांना कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

कर्जमुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकांच्या शाखा तसेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील.

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संबंधित बँकांमार्फत खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

योजनेच्या पोर्टलवरील रक्कम अथवा कर्जासंदर्भातील इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांना अमान्य असल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. संबंधित तक्रारीचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येईल.

हेअरकट संदर्भातील स्पष्टीकरण

शासनाने ९ जून २०२६ रोजीच्या पत्रान्वये बँकांना विशिष्ट प्रमाणात सवलत देऊन एनपीए तारखेवरील देय रकमेस तडजोड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

*तडजोडीची रक्कम पुढील प्रमाणे आहे, त्यानुसार सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे

अनुत्पादित कर्जाचा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ किंवा त्यापूर्वी असल्यास तडजोडीची रक्कम अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ३५ टक्के,

१ ऑक्टोबर २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या

कालावधीत ४५ टक्के, १ ऑक्टोबर २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत ५५ टक्के,

१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या कालावधीत ७० टक्के, दि. १ ऑक्टोबर २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अनुत्पादित तारखेस कर्ज खतावणीमधील कर्जबाकीच्या ८५ टक्के असेल त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही चिंता करण्याचे कारण नाही. पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखापर्यत कर्जमुक्ती आणि प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.