राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्वत:चे गाव बदलण्याची संधी; स्वग्राम रजा सवलतीच्या लाभासाठी तरतूद

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाकाळात घोषित केलेले स्वत:चे गाव बदलण्याची एक अतिरिक्त संधी देण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने घेतला आहे. विवाह, कौटुंबिक, वैयक्तिक तसेच आपत्कालीन स्थितीमुळे अनेकांना स्थलांतर करावे लागते, विशेषत: महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत असे बदल हाेत असल्यामुळे त्यांनाही स्वग्राम रजा सवलतीचा लाभ मिळावा यासाठी ही संधी देण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीतील नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा प्रवेशाच्या पहिल्या ६ महिन्यांत स्वग्राम घोषित करावे लागते आणि त्यानंतर सेवाकाळात केवळ एकदाच ते बदलण्याची परवानगी असते. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी विहित ६ महिन्यांच्या कालावधीनंतर स्वग्राम घोषित केल्यास त्यांना ते बदलण्याची संधी दिली जात नव्हती. परिणामी, महिला कर्मचाऱ्यांचे लग्न किंवा पुरुषांचे कौटुंबिक कारणांमुळे स्थलांतर झाल्यास त्यांना ‘स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीचा’ लाभ घेता येत नव्हता. हीच अडचण दूर करण्यासाठी सरकारने नियमांत सुधारणा केली आहे.

हेही वाचा –  ‘मुख्यमंत्र्यांवर टीका करून जरांगे पाटील स्वतःचा जनाधार कमी करत आहेत’; राधाकृष्ण विखे

नवीन सुधारित नियमांनुसार, सरकारी सेवेत प्रथम प्रवेश केल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत स्वग्राम घोषित करणे बंधनकारकच राहील आणि नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आदेशातच तसा स्पष्ट उल्लेख करावा लागणार आहे. मात्र, ज्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्वी विहित ६ महिन्यांच्या आत स्वग्राम घोषित केले होते आणि त्यानंतर लग्न वा इतर कारणांमुळे त्यात बदल केला होता, अशा कर्मचाऱ्यांनाही हा निर्णय लागू झाल्यापासून पुढील सेवाकाळात स्वग्राम बदलण्याची एक अतिरिक्त संधी मिळणार आहे.

याशिवाय, विहित मुदतीनंतर स्वग्राम घोषित केलेल्या अविवाहित अथवा विवाहित महिलांच्या बाबतीत लग्न, घटस्फोट, वैधव्य, परित्यक्ता किंवा पुनर्विवाह यामुळे बदल झाल्यास, त्यांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलणे अनिवार्य राहील. शासकीय योजना, नैसर्गिक आपत्ती किंवा मुलांचे शिक्षण व कौटुंबिक अडचणींमुळे अन्य ठिकाणी मालमत्ता घेऊन स्थायिक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आवश्यक पडताळणीनंतर ६ महिन्यांच्या आत स्वग्राम बदलता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी अर्जात आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी मंजुरी आदेशासह सेवापुस्तकात या अतिरिक्त संधीची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.