‘ऊसतोड कामगारांच्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी निर्णय; ४ महिन्यांसाठी बालगृहात ठेवण्यात येणार’; मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई : ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांतील मुलींच्या बालविवाहाचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी राज्य शासन महत्वपूर्ण पाऊल उचलणार असून, ऊसतोडीसाठी जाणाऱ्या कुटुंबांतील मुलींना चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी बालगृहात ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

मंत्रालयात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना तसेच राज्य महिला आयोगाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेताना त्या बोलत होत्या. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव, आयुक्त जगदीश मिनियार हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, ऊसतोडीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कुटुंबांचे स्थलांतर होत असल्याने अनेक मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात. काही ठिकाणी अल्पवयीन मुलींच्या विवाहाचे प्रमाणही वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलींना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांना चार महिन्यांच्या कालावधीसाठी बालगृहात ठेवण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. यामुळे मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता जपण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘तोट्यातील एसटी विभागांना नफ्याकडे नेण्यासाठी ‘पालक अधिकारी’; मंत्री प्रताप सरनाईक

आयुक्त कार्यालयाचे नूतनीकरण, संगणक खरेदी तसेच विभागाच्या कामकाजात अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी ‘टार्गेट ओरिएंटेड’ कार्यक्रमांवर भर देण्यात यावा. तसेच विविध योजनांचा सखोल अभ्यास करून त्यानंतरच निर्णय घेण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्य महिला आयोगाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी निधीत वाढ करण्यात आली आहे. महिलांसाठी राबविण्यात येणारे कार्यक्रम हे गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचले पाहिजेत. विविध उपक्रमांचे आयोजन करताना लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष फायदा होईल, यावर भर देण्यात यावा. आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांसाठी विशेष जनजागृती आणि सहाय्य उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करावे. तसेच शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबांतील विधवा महिलांसाठी नाम फाउंडेशन यांच्या समन्वयाने विशेष उपक्रम राबविण्याच्या सूचनाही मंत्री तटकरे यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीत कुपोषण निर्मूलनासाठीही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील १२ आदिवासी जिल्ह्यांमधील तीव्र कुपोषित बालकांचा अभ्यास करून सहा महिन्यांचा विशेष पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून अभ्यास करून ठोस उपाययोजना निश्चित करण्यात येणार आहेत.