‘पालघरच्या महापूर बाधितांसाठी एकात्मिक मदत आराखडा तयार करावा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : पालघर हा मुबलक पाऊस पडणारा आणि वेगाने नागरीकरण होत असलेला जिल्हा आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील विविध प्रकारच्या आपत्ती टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे बाधित कुटुंबांना नियमातील तरतुदींपेक्षा अधिक मदत उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विशेष पॅकेज मंजूर करण्यात येईल. त्यासाठी पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यांसाठी एकात्मिक मदत आराखडा तयार करण्यात यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पालघर जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेण्यात आली. बैठकीस वनमंत्री गणेश नाईक, आपत्ती व्यवस्थापन व जलसंपदा (कोकण व विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार हरिश्चंद्र भोये, आमदार विनोद निकोले, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार विकास तारे, आमदार राजन नाईक, आमदार देवयानी फरांदे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित नागरिकांना तातडीची मदत उपलब्ध करून देतानाच भविष्यात अशा आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठी कायमस्वरूपी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर द्यावा. जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी दळणवळण आणि रस्ते सुविधा प्राधान्याने पूर्ववत कराव्यात. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक रस्ते निश्चित करून युद्धपातळीवर काम करावे.

हेही वाचा – ‘मिरा-भाईंदर फाऊंटन ते गायमुख घोडबंदर रस्ता दुरुस्तीच्या कामांना गती द्या’; मंत्री प्रताप सरनाईक

ऊर्जा विभागांतर्गत महावितरण आणि संबंधित कंपन्यांनी वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत संरचनेची पुनर्रचना करावी. आपत्तीच्या काळातही अखंडित वीजपुरवठा राखता यावा, यासाठी तिन्ही वीज कंपन्यांनी आवश्यक उपाययोजना करत इन्फ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन करावे.

तसेच जलसाठे आणि पाण्याच्या प्रवाहांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचे नकाशे तयार करावेत आणि त्यांचा विकास आराखड्यांमध्ये समावेश करावा. भविष्यात विकास परवानग्या देताना या अभ्यासाचा आधार घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वसई-विरार परिसरात अतिवृष्टीच्या काळात भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाण्याचा निचरा होण्यास विलंब होतो. त्यामुळे पाणी साठविण्यासाठी ‘होल्डिंग स्पॉट’ विकसित करण्यात यावेत. यासाठी मुदत संपलेल्या लीजवरील जागांचा वापर करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कोकण विभागातील रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ज्या पद्धतीने नियोजन करण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा)च्या माध्यमातून महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (एमआरडीपी) अंतर्गत पालघर जिल्ह्यासाठी आराखडा तयार करण्यात यावा. त्यामुळे पायाभूत विकास अधिक सक्षम होईल आणि जागतिक बँकेचा निधी उपलब्ध करून घेण्यासही मदत होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पालघर जिल्ह्यातील भूभागाचे मॅपिंग करून बेस मॅप तयार करावा. या नकाशांचा उपयोग विकास प्रकल्पांचे नियोजन, पाणी निचरा व्यवस्था आणि भविष्यातील विकास आराखडे तयार करण्यासाठी करण्यात यावा. समृद्धी महामार्गाच्या कामात अशा प्रकारच्या नियोजनाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले असून, पालघरमध्येही त्याच धर्तीवर नियोजन करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

एकात्मिक मदत आराखड्यास तातडीने मंजुरी देण्यात येईल. यापूर्वी कोल्हापूर येथील महापुराच्या वेळी अशा प्रकारची मदत देण्यात आली होती. नुकसानग्रस्त घरे आणि दुकाने यांचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करावेत. रस्ते व इतर पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण करून जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

तात्काळ आणि दीर्घकालीन मदतीसाठी आवश्यक प्रस्ताव त्वरित सादर करावेत. या कामांसाठी आवश्यक निधी शासन उपलब्ध करून देईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

पालघरमधील मदत व पुनर्वसन कार्यात केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे विविध विभाग सहभागी असून, या सर्व विभागांची संयुक्त आढावा बैठक लवकरच घेण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी अतिवृष्टी व महापुराच्या काळातील पालघरमधील मदत कार्याचा आढावा घेतला. मंत्री गणेश नाईक यांनी वसई-विरार परिसरात पाण्याचे होल्डिंग स्पॉट विकसित करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी रस्ते आणि दळणवळण व्यवस्था तातडीने पूर्ववत करण्याबाबत सूचना केल्या.

आमदार हरिश्चंद्र भोये, राजेंद्र गावित, विकास तारे, राजन नाईक आणि विनोद निकोले यांनी अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या स्थानिक समस्या आणि सुरू असलेल्या मदत कार्याची माहिती बैठकीत दिली.

बैठकीस अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, मिलिंद म्हैसकर, ओ. पी. गुप्ता, विकास खारगे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक भालचंद्र चव्हाण तसेच शासनाच्या विविध विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांतील सुमारे ४ हजार १९७ बाधित कुटुंबांना अन्नधान्य तसेच आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

सूर्या नदी, कवडसा तसेच सूर्या धरण परिसरात अतिवृष्टीमुळे साचलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ४८ तासांहून अधिक कालावधी लागल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे अनेक घरे दीर्घकाळ पाण्याखाली राहिल्याने मोठ्या प्रमाणात कुटुंबांचे नुकसान झाले असून, त्यांना मदत, पंचनामे आणि पुनर्वसनासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली.

पूरस्थितीचा दीर्घकालीन परिणाम कमी करण्यासाठी साठवण तलाव (होल्डिंग पॉन्ड्स) उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत मांडण्यात आला. तसेच वसई लिंक आणि नालासोपारा परिसरात अतिवृष्टीच्या काळात संपर्क तुटणाऱ्या भागांमध्ये कायमस्वरूपी दळणवळण व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.

याशिवाय पूरामुळे नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी, संरक्षक बांध व रस्त्यांची दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (डब्ल्यूटीपी) नुकसानीची भरपाई, रस्त्यांचे पुनर्निर्माण, मोऱ्या व पुलांची उंची वाढविणे तसेच उघड्या गटारांचे बांधकाम आदी कामांसाठी एकूण ₹५८४.४५ कोटींच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या कामांना गती देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या.