११ मार्च रोजी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार ; ३ ते २५ मार्च कालावधीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

राज्याच्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं बिगुल अखेर वाजलं आहे. ३ मार्च ते २५ मार्च या कालावधीत मुंबईत हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून, ११ मार्च रोजी महाराष्ट्राचा अर्थसंक्लप मांडला जाणार आहे. असा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आज माध्यमांना ही माहिती दिली. माध्यमांना माहिती देताना मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं की, “महाराष्ट्र विधान मंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दिनांक ३ मार्च ते २५ मार्च या कालावधीत घेण्याचं आजचं कामकाज सल्लागर समितीमध्ये ठरलं आहे. यामध्ये ११ मार्च रोजी, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला जाईल.” तसेच, “या कामकाजात साधारण आता प्रलंबित असलेलं एक बील आणि यापुढील काही दिवसांत जी बिलं येतील, अशी अपेक्षित असलेली बिलं ही मांडली जातील. अर्थसंकल्पावरील ज्या मागण्या असतील, त्यासाठी पाच दिवसांची चर्चा ही देखील मान्य करण्यात आलेली आहे.” अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली.

विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (ऑनलाईन उपस्थित) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्यमंत्री ॲड. अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री विजय वडेट्टीवार, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते

विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनाची तारीख जाहीर करायची व ऐनवेळी ती रद्द करून अधिवेशन मुंबईतच घ्यायचे ही दोन वर्षांपासून महाविकास आघाडीने सुरू केलेली परंपरा नागपूर येथे २८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन रद्द करून कायम ठेवण्यात आली आहे. विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची तरतूद नागपूर करारामध्ये आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारकडून दोन वर्षांपासून करोनाचे नाव पुढे करून अधिवेशन घेणे टाळले जात आहे. विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात, विधिमंडळ सचिवालय अधिवेशनासाठी नियोजन करते, पण तारीख जवळ येताच वेगवेगळी कारणे पुढे करून नागपूरचे अधिवेशन रद्द केले जाते. दोन वर्षांपासून हेच सुरू आहे.