सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि विकासाला चालना देणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प : आमदार अमित गोरखे

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सादर केलेला २०२६–२७ चा अर्थसंकल्प हा केवळ राज्याचा आर्थिक ताळेबंद नसून महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा दूरदृष्टीपूर्ण आराखडा असल्याची प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी व्यक्त केली. सामाजिक न्याय, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, महिला सक्षमीकरण, शेतकरी कल्याण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून राज्याला प्रगत अर्थव्यवस्थेकडे नेण्याचा स्पष्ट दृष्टिकोन या अर्थसंकल्पातून दिसून येतो, असे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्प सादर करताना दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या कार्याला वाहिलेली आदरांजली ही महाराष्ट्राच्या जनतेच्या भावनांचे प्रतिबिंब असल्याचे गोरखे यांनी नमूद केले. त्यांच्या प्रशासनिक कार्यशैलीचा गौरव करण्यासाठी ‘अजित पवार गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ सुरू करण्याचा निर्णय तसेच त्यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी भव्य स्मारक आणि ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याची घोषणा स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अनुसूचित जाती घटकांमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात राज्य सरकारने समिती गठित करण्याचा घेतलेला निर्णय होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार वंचित घटकांना न्याय मिळावा आणि आरक्षणाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे आमदार गोरखे यांनी सांगितले. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अनुसूचित जातींसाठी २३,१५० कोटी आणि आदिवासी समाजासाठी २१,७२३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’ यांसारख्या संस्थांना दिलेला निधी मागास व वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पात मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘एज्युसिटी’ संकल्पना, ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ सारखे उपक्रम तसेच तरुणांसाठी ७५ हजार पदभरतीचा निर्णय यामुळे राज्यातील युवकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. ५० हजार नवउद्योजक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय उद्योजकतेला चालना देणारा ठरेल, असे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – दिघीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभारण्याची मागणी

महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने ‘लाडकी बहीण’ योजनेची भरीव तरतूद आणि २५ लाख महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवण्याचे उद्दिष्ट हे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे गोरखे म्हणाले. शेतकरी कल्याणासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय हा बळीराजाला दिलासा देणारा असल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याचा निर्णय राज्याला आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधारित शेतीकडे नेणारा ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली असून पुणे मेट्रो विस्तार, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची प्रगती, ‘तिसरी मुंबई’ उभारणी आणि नवीन रेल्वे मार्गांमुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसराला याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे आमदार गोरखे यांनी स्पष्ट केले.

धार्मिक व सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठीही सरकारने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. नाशिक-त्र्यंबक कुंभमेळा, पंढरपूर विठ्ठल मंदिर विकास आराखडा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या १२ किल्ल्यांचे जतन आणि संतांच्या जन्मस्थळांचे संवर्धन यांसारख्या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक अस्मितेला बळ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संत गाडगेबाबा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त ‘संत गाडगेबाबा तीर्थक्षेत्र सर्किट’ विकसित करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह असल्याचे गोरखे यांनी म्हटले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक, सर्वस्पर्शी आणि भविष्यवेधी असून सामाजिक न्याय, शिक्षण, विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला प्रगत अर्थव्यवस्थेकडे नेणारा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार सामान्य जनतेच्या, कष्टकऱ्यांच्या आणि वंचित घटकांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे.

– अमित गोरखे, आमदार, विधान परिषद.