अर्थसंकल्पातील आर्थिक तरतुदीविषयी महत्त्वाच्या घोषणा! ; वाचा सविस्तर..

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : महाराष्ट्राचा २०२३-२४ या वर्षाचा ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटींचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तर मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत काल सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पानुसार महसुली जमा ४ लाख ४९ हजार ५२२ कोटी तर महसूली खर्च ४ लाख ६५ हजार ६४५ कोटी आहे. महसूली तूट १६ हजार ११२ कोटी तर राजकोषीय तूट ९५ हजार पाचशे कोटी ८० लाख रुपये एवढी आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा :

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राज्य सरकारकडून राबवण्यात येत असून आता 2 लाख रुपयांपर्यंत या योजनेंतर्गत लाभ मिळणार आहे.

‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार करण्यात आला असून आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर उपलब्ध होणार आहेत. या योजनेवर शासन एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी महा कृषी विकास अभियान राबविण्यात येणार असून यामध्ये पीक, फळ पीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत प्रक्रिया तसेच तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार आहे. त्यासाठी 5 वर्षांत 3 हजार कोटी रुपये शासन उपलब्ध करून देणार आहे.

नोकरी करणाऱ्या महिलांना सध्या मासिक 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन असल्यास व्यवसाय कर भरावा लागतो. महिलांची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी ही मर्यादा वाढवून 25 हजार रूपये करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे मासिक 25 हजार रुपयांपर्यंत वेतन असलेल्या महिलांना कोणताही व्यवसाय कर भरावा लागणार नाही.

महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर तसेच मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना करण्यात येईल. त्यासोबतच महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रित पर्यटन धोरण तयार करण्यात येईल.

आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्री अन्न अभियान’ राबविण्यात येणार आहे, त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद असून सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

नागपूरमध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार असून या केंद्रासाठी 227 कोटी 46 लाख रुपये देणार आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी व बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी 20 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.

उत्पन्न वाढीसाठी कोकणात काजू बोंड प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना राबविणार असून त्यासाठी येत्या 5 वर्षांसाठी 1 हजार 325 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘माता सुरक्षित, तर घर सुरक्षित’ अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार केले जाणार आहेत. अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना राबविण्यात येणार आहे.