लससक्ती कायम, न्यायालयाची नाराजी ; नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे ताशेरे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई | मुंबई महानगर प्रदेशातील जनजीवन पूर्वपदावर आले असल्याने सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणाचा विचार करण्याची सूचना देऊनही लोकल प्रवासासाठी लससक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने कायम ठेवल्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करून सरकारचा पूर्वीचा बेकायदा आदेश रद्द केला नाही ही आमची चूक झाली अशी टिपण्णीही न्यायालयाने केली.

राज्य सरकारने न्यायालयाला या प्रकरणी शिकवलेला धडा आम्ही यापुढे कायम लक्षात ठेवू, असेही न्यायालयाने म्हटले. सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि देशभरात मुक्तपणे संचार करण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. लससक्तीच्या निर्णयाविरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. त्यामुळेच स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली नाही. अधिकाराचा वापर करून माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लससक्तीबाबत काढलेला बेकायदेशीर आदेश आधीच करायला हवा होता. सरकारने तो मागे घेतल्याने आम्ही लससक्तीचा निर्णय रद्द केला नाही. राज्य सरकारने सकारात्मक आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही असा निर्णय घेतला जाईल, अशी आमची अपेक्षा होती. मात्र लससक्तीचा निर्णय रद्द न करून आम्ही चूकच केली, अशी उद्विग्नता मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.

सरकारचा लससक्तीचा निर्णय दुर्दैवी आहे. अशा निर्णयाद्वारे राज्य सरकार सगळय़ांना लस घेण्याचा आग्रह करत आहेत. पण वैयक्तिक निवडीचे काय? एकीकडे लसीकरण ऐच्छिक असल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे सगळय़ांनी लसीकरण केलेच पाहिजे अशी स्थिती निर्माण करायची आणि नागरिकांना लाभांपासून वंचित ठेवायचे. अशा निर्णयाने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते आहे त्याचे काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.

राज्य कृतिदलाने लससक्ती कायम ठेवण्याचा सल्ला दिल्याचे राज्य सरकारतर्फे अनिल अंतुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर डॉक्टर म्हणून ते सल्ला देऊ शकतात. परंतु नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय? या जनहित याचिकेची व्याप्ती आव्हान देण्यात आलेल्या लससक्तीच्या तीन आदेशांपुरती मर्यादित ठेवून आम्ही चूक केल्याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला.

नव्याने आव्हान देण्याची मुभा

आधीच्या बेकायदा निर्णयामुळे लस न घेतलेल्या किंवा लशीची एक मात्रा घेतलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे. परंतु लससक्तीच्या आधीच्या बेकायदा निर्णयामुळे झालेले नुकसान आता कोणताही अंतरिम दिलासा दिला तरी भरून निघू शकत नाही. शिवाय १ मार्चचा लससक्तीचा आदेश हा कायद्यानुसार आहे. तो प्रसिद्ध करण्यापासून आम्ही सरकारला रोखू शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सुधारित किंवा नव्याने याचिका करून त्याला आव्हान द्यावे, अशी सूचना याचिकाकर्ते योहाना टेंग्रा आणि फिरोज मिठीबोरवाला यांचे वकील नीलेश ओझा आणि तन्वीर निझाम यांना दिली. तसेच न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

न्यायालय काय म्हणाले?

मुंबई महानगर प्रदेशातील उपनगरीय लोकल, मॉल आणि कामाच्या ठिकाणी लसीकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पहिल्यांदा सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या भावनांचा सरकारने आदर केला नाही. पोलीस महासंचालक पदाबाबत करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरही आम्ही आदेश देऊ शकलो असतो. परंतु सरकारकडून न्यायालयाच्या भावनांचा आदर केला जात नाही हे सरकारने आम्हाला शिकवले असून ते पुढच्या वेळी लक्षात ठेवू.