महापालिका भवन ते निगडी मेट्रो मार्गिकेसाठी जागा हस्तांतरण

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textपिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ते निगडी या मेट्रो मार्गिकेच्या अनुषंगाने महापालिका हद्दीतील एकूण 15 जागा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही महापालिका स्तरावर सुरु आहे. याकरिता महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्यामध्ये उत्तम समन्वय असून यासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही संस्थेचे संबंधित प्रमुख अधिकारी यांच्यासमवेत बैठक संपन्न झाली आहे.
तसेच, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना जागा उपलब्ध करून देणेच्या संदर्भात दोन्ही संस्थेमधील जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरळीतरित्या सुरू असून या मेट्रोमार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झालेला नाही, अशी माहिती भुमि जिंदगी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी दिली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने दापोडी ते पिंपरी या मेट्रोच्या मार्गाकरिता मौजे पिंपरी येथील 5 जागा, वल्लभनगर येथील 2 जागा, फुगेवाडी येथील 2 जागा आणि दापोडी येथील 1 जागा अशा एकूण 10 जागांचा आगाऊ ताबा महानगरपालिका सभेच्या मंजूर ठरावानुसार अटी व शर्तीवर 30 वर्षे कालावधीसाठी महामेट्रोला 2018 साली देण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा     –      सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर! सणासुदीत नोकरदारांचा महागाई भत्ता ‘इतका’ वाढणार
आता पिंपरी येथील महापालिका भवन ते निगडी या मेट्रो मार्गिकेच्या कामासाठी आकुर्डी येथील 4, निगडी येथील 8 आणि चिंचवड येथील 3 अशा एकुण 15 जागा महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांना हस्तांतरण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
महामेट्रोची स्थिरता व वित्तीय व्यवहार्यता तसेच तिकीटोत्तर उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक जमिनीचा वाणिज्यिक वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या या जमिनी मालकी हक्काने व (PCMC) बिनशर्तीने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला देण्यात याव्यात अशी विनंती महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमार्फत महाराष्ट्र शासनास करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या विनंतीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून अहवाल मागविला होता. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत सविस्तर अहवाल महाराष्ट्र शासनाचे नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे.