‘महापारेषण’ आणि ‘महानिर्मिती’मध्ये ७६५ के.व्ही. पारेषण प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार

मुंबई : राज्यातील वीज वहन यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी (महापारेषण) आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीमध्ये (महानिर्मिती) सामंजस्य करार झाला. महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार आणि महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सामजस्य करार पार पडला. ७६५ के.व्ही. क्षमतेच्या पारेषण प्रकल्पासाठी ‘टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग’ (TBCB) अंतर्गत संयुक्तपणे निविदा सादर करण्याचा निर्णय दोन्ही वीज कंपन्यांनी घेतला आहे.

यावेळी महापारेषणचे संचालक (संचलन) सतीश चव्हाण, संचालक (प्रकल्प) अविनाश निंबाळकर, संचालक (वित्त) श्रीमती तृप्ती मुधोळकर, मुख्य विधी सल्लागार विजय पाटील, मुख्य अभियंता (TBCB) अमित नाईक तसेच महानिर्मितीचे संचालक (वित्त) मनेश वाघिरकर, संचालक (प्रकल्प) अभय हरणे, मुख्य विधी सल्लागार डॉ. कीर्ती कुलकर्णी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यामुळे महापारेषणचा पारेषण क्षेत्रातील अनुभव आणि महानिर्मितीची मोठ्या वीज प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील तांत्रिक कार्यक्षमता एकत्र येणार आहे. ७६५ के.व्ही. श्रेणीतील प्रकल्पांसाठी या दोन शासकीय कंपन्यांचे एकत्र येणे, राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

हेही वाचा – प्रभाग १२ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ‘कम टू होम’ प्रचार; रेडझोन करसवलतीमुळे नागरिकांमध्ये समाधान

प्रकल्पाचे महत्त्व

बळकट ग्रीड : या नवीन प्रकल्पांमुळे वीजवहन क्षमता वाढून ग्रिड अधिक स्थिर होण्यास मदत होईल.

शासकीय कंपन्यांची स्पर्धात्मकता : राज्यातील दोन प्रमुख शासकीय ऊर्जा कंपन्या एकत्र आल्याने प्रकल्प खर्चात बचत आणि गुणवत्तेत वाढ अपेक्षित आहे.

भविष्यातील गरज : भविष्यातील वाढती विजेची मागणी लक्षात घेता ७६५ के.व्ही.ची यंत्रणा ही ‘पॉवर कॉरिडॉर’साठी कणा ठरणार आहे.

या धोरणात्मक निर्णयामुळे महापारेषणचे देशातील अग्रगण्य राज्य पारेषण कंपनी म्हणून स्थान अधिक मजबूत होईल. महानिर्मितीसोबतच्या या समन्वयामुळे मोठ्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने आणि अधिक तांत्रिक सक्षमतेने करणे शक्य होणार आहे.