मशिदींवरील भोंग्यांबाबत मोठी बातमी; ‘त्या’ बैठकीनंतर मुंबईत अचानक…

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई|मुंबईतील ७२ टक्के मशिदींनी पहाटेचा भोंगा बंद केला आहे. भोंग्याचा वापर न करताच पहाटेची अजान केली जात असल्याचे पोलिसांनी गोपनीयरीत्या घेतलेल्या आढाव्यात समोर आले आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबईतील सर्व धर्मांचे धर्मगुरू, मौलाना यांची बैठक पोलिसांनी घेतली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कोणती कारवाई केली जाते, याची माहिती पोलिसांनी सर्वांसमोर ठेवली.

पोलिस महासंचालक रजनीश शेठ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत शेठ यांनी अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवरील परिस्थितीची माहिती घेतली. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील वातावरण प्रचंड तापले आहे. धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये, यासाठी मुंबई पोलिसांनी पुरेपूर खबरदारी घेतली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील सर्व धर्मांचे धर्मगुरू, मौलाना यांची पोलिसांनी बैठक बोलावली. या बैठकीत ध्वनिप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने दिलेला आदेश उपस्थितांना अवगत करून देण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून ध्वनिप्रदूषण केल्यास कोणत्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. यामध्ये शिक्षेची तरतूद कोणती हेदेखील धर्मगुरू, मौलवींना विस्तृतपणे सांगण्यात आले. कायदा मोडल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशा शब्दात पोलिसांनी समज दिल्याचे समजते.

धार्मिक सलोखा बिघडू नये यासाठी मुंबई पोलिसांच्या विविध शाखा लहानसहान घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत. पोलिसांच्या विशेष शाखेने केलेल्या गोपनीय सर्वेक्षणात मुंबईतील ७२ टक्के मशिदींनी पहाटे लाऊडस्पीकरवर होणारी अजान बंद केली आहे. तर, काहींनी न्यायालयाने परवानगी दिलेल्या पातळीपेक्षा भोंग्याचा आवाज कमी ठेवला आहे. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण होत नसून इतरांनाही त्या आवाजाचा त्रास होत नसल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘भोंगे हटवणे पोलिसांचे काम नाही’

‘लाउडस्पीकर वा मशिदींवरील भोंगे खाली उतरवणे हे पोलिसांचे काम नाही. या भोंग्यांतून ध्वनिप्रदूषण झाले, न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडली गेली, तर मात्र कायदेशीर कारवाई केली जाईल. न वापरता भोंगा लावून ठेवला, तर तो आम्ही कसा उतरवणार,’ असा सवाल एका अधिकाऱ्याने केला; तसेच ‘परवानगीसाठी कुणी अर्ज केल्यास न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहून स्पीकर लावण्याची परवानगी दिली जाईल,’ असे हा अधिकारी म्हणाला.