‘प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापकाची नियुक्ती करणार’; मंत्री बावनकुळेंनी दिले आदेश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : पोटहिस्सा, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सिमांकन आणि मालकीहक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार आहे.या मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल विभागाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्याच्या निर्मितीनंतर पहिला हा खाजगी परवानाधारकांना मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक खाजगी भूमापक देण्याची मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अर्जदाराला मोठा दिलासा मिळेल.जमाबंदी आयुक्त हे खाजगी परवानाधारक उपलब्ध करून देतील.आजपासून हा निर्णय लागू होत आहे.त्यामुळे पटापट मोजणी होईल व सर्टिफिकेट दिले जाणार आहेत. संपूर्ण राज्याचे परवानाधारक निवडीनंतर ३० दिवसांत ते जास्तीतजास्त ४५ दिवसांत हे प्रकरण निकाली लागेल, असा विश्वास महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा –  शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने शेती कर्जवसुलीला दिली स्थगिती

नवा नियम

१. या नियमांना महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) (सुधारणा) नियम, २०२५ असे संबोधले जाईल.

२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा आणि सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ च्या नियम १३ च्या पोट-नियम (३) मध्ये, जिल्हा निरीक्षक या शब्दांनंतर किंवा महसूल आणि वन विभाग शासन निर्णय क्र. एमजेएस.१०१९/१७७१/प्र.क्र.२८६/एल-१, दिनांक ३ ऑक्टोबर, २०११ अन्वये, वेळोवेळी सुधारित केल्यानुसार, मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्वेक्षक हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

जमीन मोजणी आणि हद्दी निश्चित करण्याच्या कामात जिल्हा निरीक्षकासोबत आता शासन निर्णयानुसार मान्यताप्राप्त परवानाधारक सर्वेक्षकांनाही महत्त्वपूर्ण अधिकार प्राप्त झाले आहेत. यामुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभ होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा