‘उदंचन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय ग्रीड स्थिर ठेवण्याची राज्यात क्षमता निर्माण होणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : जलसंपदा विभाग आणि तात्यासाहेब कोरे वारणा नवशक्ती निर्माण संस्था मर्यादित यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सुमारे ५ हजार २०० कोटी रुपयांचा आज सामंजस्य करार करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा क्षमतेत वाढ करण्यासाठी हा करार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असून या माध्यमातून कमी खर्चात मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा साठवणूक करून राष्ट्रीय ग्रीड स्थिर ठेवण्याची क्षमता राज्यात निर्माण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा सचिव संजय बेलसरे, आमदार डॉ. विनय कोरे, नवशक्ती निर्माण संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव एच. पाटील, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी आदि उपस्थित होते.

तात्यासाहेब कोरे वारणा नवशक्ती निर्माण संस्थेच्या वतीने कुंभी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप उदंचन प्रकल्प, जि. कोल्हापूर / सिंधुदुर्ग येथे दोन व शाहूवाडी येथे कडवी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप उदंचन प्रकल्प हा एक असे तीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे ५ हजार १९९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून ११०० मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमता स्थापित होणार आहे. या तीनही प्रकल्पातून ११०० मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये आतापर्यंत ८०,००० मेगावॅट क्षमतेचा टप्पा ओलांडला असून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातही मोठी झेप घेतली आहे. अशा परिस्थितीत उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पीएसपी) हे भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.

देशातील अनेक राज्ये सौरऊर्जेमध्ये आघाडीवर आहेत. राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यांकडे विस्तीर्ण वाळवंट क्षेत्र असल्याने तेथे मोठ्या प्रमाणावर सौर प्रकल्प उभे राहत आहेत. मात्र महाराष्ट्राची खरी ताकद पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांमध्ये आहे.या करारामुळे राज्यातील ऊर्जा पायाभूत सुविधांना चालना मिळणार असून भविष्यातील वाढत्या विजेच्या मागणीला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र सक्षम होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स उभारले जात असून पुढील ३ ते ४ वर्षांत विजेची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. विशेषतः अपारंपरिक ऊर्जेवर आधारित वीज या डेटा सेंटर्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाणार आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांची उभारणी ही काळाची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सहकार क्षेत्राच ऊर्जा निर्मितीत प्रवेश होत असल्याबद्दल त्याचे स्वागत करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, वारणा समूहाने विविध क्षेत्रांत उत्तम कामगिरी केली असून ऊर्जा क्षेत्रातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतील. या प्रकल्पांना ‘अँकर प्रोजेक्ट’ म्हणून सहकार्य देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून वीज खरेदी करार (पीपीए) तसेच वित्तीय सहाय्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल.

हेही वाचा – विधानपरिषदेच्या १० जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान व मतमोजणी

जलसंपदा विभागाने या क्षेत्रात प्रभावी कामगिरी केली आहे. केंद्र सरकारकडून ३,००० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी राज्यात स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले असून राज्य सरकार या प्रक्रियेला गती देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले की, राज्यात पूर्वी नागरिकांना एप्रिल-मे महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात झालेल्या बदलांमुळे ही परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे. उदंचन जलविद्युत (पंप्ड स्टोरेज पीएसपी) प्रकल्पांमुळे प्रदूषणमुक्त आणि शाश्वत वीज निर्मिती शक्य होत असून भविष्यात जवळपास १ लाख मेगावॅट क्षमतेचा टप्पा गाठण्याची क्षमता राज्यात निर्माण होत आहे. या प्रकल्पांमुळे २४ तास वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यास मदत होणार असून शासन यासाठी आवश्यक सर्व प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करत आहे.

आमदार विनय कोरे म्हणाले की, महाराष्ट्राला ऊर्जा स्वातंत्र्य मिळवून देण्याच्या दृष्टीने उदंचन जलविद्युत (पंप्ड स्टोरेज) प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरत असून सह्याद्रीच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा परिणामकारक उपयोग करण्याची ही मोठी संधी आहे. सौरऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे भविष्यात वीज स्वस्त व मुबलक होणार असली तरी तिचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अशा प्रकल्पांची गरज भासणार आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्राने वेळेआधीच पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पांमुळे केवळ वीज निर्मितीच नव्हे तर पावसाळ्यात समुद्रात जाणारे पाणी वळवून दुष्काळग्रस्त भागांना मदत करण्यासारखे अप्रत्यक्ष फायदेही साध्य होऊ शकतात. सहकार क्षेत्रात अशा प्रकल्पांची सुरुवात होत असून सहकारातील हा पहिला प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण होईल.

अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी कराराची माहिती दिली. राज्याने आतापर्यंत ८० हजार ५१५ मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता निर्माण केली आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार तीन हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांच्या कार्यान्वयासाठी लवकरच धोरण आखले जाणार असल्याचे सांगितले.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठीच्या सामंजस्य कराराची माहिती

विकासकाचे नाव – श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी नवशक्ती निर्माण संस्था मर्या.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाचे नाव व तपशील –

१. कुंभी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप उदंचन प्रकल्प, जि. कोल्हापूर / सिंधुदुर्ग (भाग-अ)

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 600

गुंतवणूक (रु.कोटी) – 2784

रोजगार निर्मिती – 600

२. कुंभी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप उदंचन प्रकल्प, जि. कोल्हापूर / सिंधुदुर्ग (भाग-ब)

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 300

गुंतवणूक (रु.कोटी) – 1434

रोजगार निर्मिती – 300

३.कडवी ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप उदंचन प्रकल्प, ता. शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 200

गुंतवणूक (रु.कोटी) – 981

रोजगार निर्मिती – 200

एकूण

स्थापित क्षमता (मे.वॅ) – 1100

गुंतवणूक (रु.कोटी) – 5199

रोजगार निर्मिती – 1100

आतापर्यंत एकूण ५९ प्रकल्पांद्वारे ८१,२१५ मे.वॅ. वीज निर्मिती अपेक्षित आहे. त्यामुळे रु. ४.२८ लक्ष कोटी इतकी गुंतवणूक तर १.३१ लक्ष मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

वरील योजनांसाठी प्राप्त प्रस्तावांनुसार प्रथम पाणीसाठ्याकरिता अंदाजे १९.२९ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुर्नभरणासाठी ३.२४ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे.

उदंचन योजनांच्या पाण्यापोटी प्रथम भरणासाठी औद्योगिक दराने सुमारे १ ७६२.२१ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ₹१२८.३२ कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित आहे.