मराठा समाजातील छुप्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होईल, राज्य सरकारला अल्टिमेटम

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
सोलापूर । महाईन्यूज। विशेष प्रतिनिधी ।

ओबीसी समाजाला आरक्षण ( Maratha Aarakshan Parishad ) दिल्यानंतरच निवडणुका जशा घेतल्या गेल्या, त्याच धरतीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय राज्य सरकारची कोणतीही मेगा नोकर भरती होऊ देणार नाही, असा इशारा सोलापुरातील मराठा आरक्षण परिषदेनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे फडणवीस सरकारला दिला आहे. मराठा समाजातील छुप्या असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे समाजाचा अंत न पाहता ३० दिवसांत आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, असा अल्टिमेटमही यावेळी राज्य सरकारला देण्यात आला.

मराठा आरक्षणासाठी मराठा आरक्षण परिषद सोलापुरात झाली. या आरक्षण परिषदेत राज्यातील अनेक अभ्यास तज्ज्ञांनी मते व्यक्त केली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारला ३० दिवसांचा अल्टिमेट दिला आहे. आता आम्ही कुणाकडे निवेदन घेऊन जाणार नाही. सरकारशी कुठलीही चर्चा करणार नाही. मोर्चे कसे काढायचे हे मराठा समाजाला सांगायची गरज नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसीमध्ये दुरुस्ती करून येत्या तीस दिवसांत मराठा समाजाला घटनात्मक व कायदेशीर आरक्षण मिळावे, अशी आग्रही मागणी मराठा समाज आरक्षण समितीचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी केली.

कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी या दोन्ही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. त्यामुळे जर सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या असतील तर त्यात थोड्या दुरुस्ती करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र दाखले देण्याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढावे. ओबीसी समाजाच्या ५० टक्के मधूनच मराठाला समाजाला आरक्षण दिले गेले पाहिजे. यासाठी वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही. तत्कालीन सरकारच्या काळात झालेल्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका रद्द झाली, असं बाळासाहेब सराटे पत्रकार परिषदेत म्हणाले.