२६/११ हल्ल्यातील सहा फरारी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची मागणी

मुंबई : मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी लष्कर-ए-तैयबाचा संस्थापक हाफिज सईद आणि झकी-उर-रहमान लखवी यांच्यासह सहा फरारी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरुद्ध त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची परवानगी मुंबई पोलिसांनी विशेष सत्र न्यायालयाकडे मागितली आहे.

न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी ही मागणी करण्यात आली आहे. प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी मुंबईतील विशेष न्यायालयात हा अर्ज केला.

फरारी घोषित करण्यात आलेल्या आरोपींविरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ मधील कलम ३५६ अंतर्गत त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी निकम यांनी केली.

या कलमानुसार फरारी घोषित आरोपींविरुद्ध त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी या मागणीची दखल घेत प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवली आहे.

या सहा दहशतवाद्यांना यापूर्वीच फरारी घोषित करण्यात आले आहे. ते पाकिस्तानात वास्तव्यास असल्याने त्यांच्यापर्यंत कायदेशीर नोटिसा पोहोचवण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत इंटरपोलची मदत घेण्यात येणार असल्याची माहिती उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयाला दिली.

हेही वाचा – अहिल्यानगर तालुक्यातील ६३ स्टोन क्रशर सील; गौण खनिज माफियांमध्ये खळबळ

राज्य सरकारने इंटरपोलमार्फत नोटिसा बजावण्याची विनंती केली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ३ ऑगस्ट रोजी या विनंतीची दखल घेतल्याची माहितीही न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. मात्र, इंटरपोलकडून अद्याप अंतिम अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे निकम यांनी सांगितले.

सरकारने सादर केलेल्या सविस्तर अर्जांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने जुलै २०२६ मध्ये या सहा आरोपींना फरारी घोषित केले होते. या अर्जांमध्ये २६/११ हल्ल्यामागील सहा फरारी दहशतवाद्यांच्या कथित सक्रिय भूमिकेचा तपशील देण्यात आला होता.

कायदेशीर प्रक्रियेनुसार इंटरपोलमार्फत फरारी आरोपींना अधिकृत नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी ९० दिवसांचा अनिवार्य कालावधी दिला जाणार आहे.

या कालावधीत आरोपींनी प्रतिसाद दिला नाही आणि ते न्यायालयासमोर अनुपस्थितच राहिले, तर सरकारला त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला सुरू करण्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची प्रक्रिया करता येणार आहे.

दहशतवादी कारवायांशी संबंधित प्रकरणात आरोपींच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याच्या तरतुदीचा वापर करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष लागले आहे.