पिंपरीच्या शांतीवनमधील ४० कुटुंबांना मोठा दिलासा

पिंपरी- चिंचवड : पिंपरी येथील पवना नदीपात्रात सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत राजेश दीपचंद रोचिरामणी यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराढे व संदीप.व्हि. मारणे यांच्या न्यायपिठाने फेटाळली त्यासोबत अंतरिम मनाईचा आदेश सुद्धा फेटाळला आहे. चुकीच्या पद्धतीने निराधार आरोपांच्या आधारे दाखल केलेल्या याचिकेबाबत न्यायमूर्तींनी कठोर शब्दात फटकारे ओढत याचिकर्त्यास तब्बल एक लाखांचा दंडही ठोठावला आहे.

या निकालामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून बांधकाम प्रकल्पावर असलेली स्थगती उठल्याने भवितव्य टांगणीला लागलेल्या ४० कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विकसक मे. साईबाबा सेल्स प्रालि यांना जाणीवपूर्वक त्रास देण्यासाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेचा, अधिकार क्षेत्राचा गैरवापर याचिकाकर्त्याने व्यक्तिगत फायद्यासाठी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्प ठिकाण पूररेषेत येते अथवा नाही याचा कुठलाही अभ्यास न करता निराधार आरोप केल्याचे म्हटले आहे.

वरिष्ठ अधिवक्ता सीमिल पुरोहित, सहायक भूषण देशमुख, मयंक बागला यांनी भक्कम युक्तिवाद करत न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडली. निळ्या पूररेषेत बांधकामाला परवानगी नसताना महापालिकेने शांतीवन सहकारी गृह निर्माण संस्थेचे बांधकाम करण्यास विकासकाला परवानगी दिली, त्यामुळे राडारोडा टाकून इमारती बांधल्या. असा आरोप करत महापलिका, आर्थिक गुन्हे शाखा, महावितरण, पाटबंधारे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या संस्थांकडे याचिकाकर्त्याने तक्रारी केल्या होत्या तसेच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा – शुभांशू शुक्ला आज पृथ्वीवर परतणार, भारताच्या अंतराळ इतिहासात सुवर्णक्षण; जाणून घ्या..

४० कुटुंबांच्या भवितव्याचा मार्ग सुकर

गेल्या चार महिन्यांपासून या पुनर्विकास प्रकल्पाला स्थगिती होती. त्यामुळे चाळीस कुटुंबांची घर का ना घाट का अशी अवस्था झाली होती. हक्काचा निवारा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने सर्वजण चिंताग्रस्त होते. विकसकासह सर्वांनाच बदनामी व मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागले. मात्र या निकालामुळे टांगणीला लागलेला जीव भांड्यात पडला असून सर्वांच्या भवितव्याचा मार्ग आता सुकर झाला आहे.

मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने रोचिरामणी यांची रिट याचिका केवळ फेटाळून लावली नाही तर हा न्यायालयीन यंत्रणेचा घोर गैरवापर असल्याचे आढळल्याचा ठपका ठेवला, एक लाखांचा दंडही ठोठावला. साई बाबा सेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड व संचालकांवर अनावश्यक दबाव आणण्यासाठी, खंडणीसाठी अनेक अधिकाऱ्यांना क्षुल्लक तक्रारी दाखल केल्याचे न्यायालयाने लक्षात घेतले.सार्वजनिक हिताच्या आडून न्यायालयाचा संपार्श्विक हेतूंसाठी वापर केला जाऊ शकत नसल्याचा संदेश दिला आहे.
– ऍड. मयंक बागला
अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय

न्यायालयाच्या आदेशान्वये महापालिकेने त्या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात गेले असता. न्यायालयाने याचिका फेटाळली, दंड ठोठावला त्यामुळे सत्य सर्वांसमोर आले. पूररेषेत नियमांच्या अधीन राहून पुनर्विकास बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देता येते हे न्यायालयाने स्पष्ट करत स्थगिती उठवल्याने महापालिका प्रशासणानेही स्थगिती उठवली आहे.
– मकरंद निकम
शहर अभियंता पिंपरी-चिंचवड.