‘शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती’, मंत्री उदय सामंत यांची माहिती

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
Uday Samant : महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी २८ जूनला हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेमुळे राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना ही परीक्षा द्यावी लागणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर शिवसेना ठाकरे गट, मनसे आणि इतर काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध हिंदी भाषा वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता होती.

या घडामोडीनंतर आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची घेण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषेच्या परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या संदर्भातील माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा असताना हिंदी भाषेची सक्ती का? यामागील कारण काय? असे अनेक सवाल विचारले जात होते. त्यानंतर अखेर सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

“मला माध्यमांमधूनच कळलं की मराठी भाषा संचालनालयाकडून अशा प्रकारची परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मी आता आमचे प्रधान सचिव किरण कुलकर्णी यांच्याशी चर्चा केली. हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता त्या परीक्षेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे”, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितली आहे.

हेही वाचा –  शेतकरी होणार मालामाल! केंद्राचा मोठा निर्णय, ऊसाच्या FRP मध्ये वाढ; एका टनाला इतके रुपये मिळणार

“भविष्यात हिंदी भाषेची परीक्षा आवश्यक आहे का? हे मी राज्याचा मराठी भाषेचा मंत्री म्हणून स्वत: पडताळून पाहणार आहे. त्यानंतर जर ही परीक्षा आवश्यक असेल तर ही परीक्षा घेऊ, अन्यथा जर ही परीक्षा आवश्यक नसेल तर ही परीक्षा न घेण्याचा निर्णय आम्ही घेणार आहोत”, असं मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या हिंदी भाषा परीक्षा सक्तीच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत बोलताना मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले होते की, “राज्य सरकारला अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांना हिंदी शिकवण्याची गरज नाही. जे अधिकारी महाराष्ट्रात काम करतात किंवा ते महाराष्ट्रातील आहेत, त्यांनी हिंदी शिकणं अपेक्षित नाही, तर महाराष्ट्रात जे काम करण्यासाठी येतात त्यांनी मराठी शिकण्याची गरज आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या परीक्षा लादत हिंदी भाषा सक्ती करण्याचा जो प्रयत्न सरकार करत आहे, त्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. आमची राज्य सरकारकडे ही मागणी आहे की ही परीक्षा तात्काळ रद्द करावी. अन्यथा परीक्षा केंद्राबाहेर जो काही तमाशा होईल त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल”, असा इशारा संदीप देशपांडे यांनी दिला होता.

शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनीही या परीक्षेला विरोध केला. तसेच किशोरी पेडणेकर यांनी याबाबत म्हटलं की, सरकार राज्यातील जनतेला सुखाने जगून देणार आहे का? राज्यात मराठी भाषा असताना हिंदी भाषेची परीक्षा देण्याची गरज काय? हिंदीला विरोध नाही. पण अशा प्रकारे हिंदी सक्ती करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी विचारला.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा