पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा ‘ग्रीन सिग्नल’

– उच्चस्तरीय बैठकीत प्रकल्पाच्या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा
– आमदार महेश लांडगे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश
– शेतकरी आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत होणार बैठक

मुंबई/ पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी पवना धरण–निगडी जलशुद्धीकरण केंद्र थेट जलवाहिनी प्रकल्पाला अखेर निर्णायक गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रकल्पातील प्रशासकीय, तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर अडथळ्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या न्याय मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पुढील आठवड्यात शेतकरी व संघटनांचे प्रतिनिधी यांची बैठक होईल. त्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर ही महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. वाढती लोकसंख्या, पवना नदीतील वाढते प्रदूषण आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता या प्रकल्पाला राज्य शासनाने विशेष प्राधान्य देण्याचा निर्णय बैठकीत अधोरेखित करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार महेश लांडगे, आमदार उमा खापरे, आमदार अमित गोरखे, आमदार शंकर जगताप, आमदार सुनील शेळके, माजी आमदार बाळा भेगडे, तसेच, पिंपरी-चिंचवडचे महापौर रवि लांडगे, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे, सभागृह नेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे, पुणे विभागीय आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त, पुणे जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता तसेच नगरविकास, जलसंपदा, महसूल, रेल्वे, एमएसआरडीसी, महावितरण, पीएमआरडीए आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मावळातील शेतकरी, भूमिपूत्र आणि संबंधित संस्था संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेवून पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत बैठक होईल. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेवून त्यावर न्याय्य तोडगा काढण्यात येईल. याची जबाबदारी आमदार महेश लांडगे आणि आमदार सुनील शेळके यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

हेही वाचा – दोन नक्षत्रांत जेमतेम वृष्टी; आता नजरा ‘पुनर्वसू’कडे! महिनाभरात ९३ पैकी फक्त ७ मंडळांत अतिवृष्टी

शहराच्या जलसुरक्षेचा दीर्घकालीन आराखडा

सन २००६ मध्ये केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियान (JNNURM) अंतर्गत मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे काम २००८ मध्ये सुरू झाले होते. मात्र २०११ मधील आंदोलनानंतर प्रकल्प स्थगित झाला. सप्टेंबर २०२३ मध्ये राज्य शासनाने ‘जैसे थे’ आदेश मागे घेतल्यानंतर प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर सुधारित डीपीआर तयार करून आयआयटी मुंबईमार्फत तांत्रिक पडताळणी पूर्ण करण्यात आली. सुधारित डीपीआरनुसार प्रकल्पाची अंदाजित किंमत १,०१५.६४ कोटी रुपये असून, पूर्वी खरेदी केलेल्या जलवाहिन्यांचा पुनर्वापर केल्यामुळे महापालिकेचे सुमारे २०० कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

पवना नदीतील प्रदूषणाबाबत गंभीर चिंता

बैठकीत पवना नदीतील वाढते प्रदूषण हा अत्यंत गंभीर विषय ठरला. विविध अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये करण्यात आलेल्या पाणी चाचण्यांमध्ये PFAS (Forever Chemicals), Phthalates, औद्योगिक रसायने, कीटकनाशकांचे अंश, औषधांचे अवशेष आणि कॅफिन आढळल्याची माहिती सादर करण्यात आली. या प्रदूषित पाण्यामुळे कर्करोग, हार्मोनल विकार, मूत्रपिंड व यकृताचे आजार, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे तसेच गर्भातील बालकांच्या विकासावर परिणाम होण्याचा धोका वैज्ञानिक अहवालांमधून समोर आल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

वाढत्या लोकसंख्येसाठी अत्यावश्यक प्रकल्प

सध्या पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३२ लाख असून ती २०३१ पर्यंत ५५ लाख, २०४१ पर्यंत ९५ लाख आणि २०५१ पर्यंत १.३५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. यावेळी उर्वरित १५ टक्के भूसंपादन, रेल्वे व एमएसआरडीसीच्या परवानग्या, महावितरणच्या वीजजोडण्या, पीएमआरडीए हद्दीतील अडथळे, एमआयडीसी-पीसीएमसी वॉटर स्वॅपिंग योजना तसेच विविध विभागांमधील समन्वयासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. प्रकल्पाला राज्य शासनाचा विशेष प्राधान्य प्रकल्पाचा दर्जा देऊन वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करूनच प्रकल्प

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हा प्रकल्प होणे गरजेचे आहे; अन्यथा भविष्य आपल्याला माफ करणार नाही. भावी पिढी आपल्याला करंटे म्हणेल.” याचबरोबर त्यांनी आंदोलनात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्राधान्याने सोडविणे, शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करणे, आमदार सुनील शेळके यांच्या उपस्थितीत शेतकरी व संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि राज्य शासनाने संयुक्तपणे प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पाणी पुनर्वापर (Recycle-Reuse) बंधनकारक करण्याबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांनी, “शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे,” अशी ग्वाही दिली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प हा केवळ पाणीपुरवठ्याचा प्रकल्प नसून पिंपरी-चिंचवडच्या लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा, भविष्यातील जलसुरक्षेचा आणि शहराच्या विकासाचा पाया आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर होऊन कामाला निश्चित गती मिळेल. मावळातील स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन, कोणाचेही नुकसान न होऊ देता पिंपरी-चिंचवडकरांना शुद्ध, सुरक्षित आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. शेतकऱ्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील.

– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

“पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प हा पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून हा प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यातील पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत. प्रकल्पातील सर्व प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे दूर करून कामाला गती देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या, पुनर्वसन आणि त्यांच्या हिताचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविले जातील. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. महानगरपालिका आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रितपणे कार्य करावे. त्याचबरोबर भविष्यातील जलव्यवस्थापनासाठी पाणी पुनर्वापर (Recycle-Reuse) बंधनकारक करण्याच्या दिशेनेही प्रभावी पावले उचलली जातील.”

– देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.