काँग्रेस-महाविकास आघाडीचे समर्थक ॲड. असीम सरोदे यांची ‘‘लाडकी बहीण’’ योजनेविरोधात न्यायालयात धाव!

पुणे | महायुती सरकारने २८ जून २०२४ रोजी राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेमार्फत राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १ हजार ५०० रुपये असा आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. यासाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र ज्येष्ठ पत्रकार, साहित्यिक, राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी या योजनेच्या हेतूबद्दल आक्षेप घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अर्थमंत्री अजित पवार, महिला आणि बालकल्याण विभाग आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांना वरिष्ठ वकील आणि काँग्रेस महाविकास आघाडीचे समर्थक ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटिस बजावली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहे. तसेच केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ती लागू करण्यात आली. लोकांना भावनिक आवाहन करण्यासाठी जनतेचा पैशाची उधळपट्टी या योजनेच्या माध्यमातून सुरू आहे. तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने या योजनेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कल्याणकारी राज्यासाठी हे घातक असल्याचे या नोटीशीत म्हटले आहे.

हेही वाचा – ‘टायगर अभी जिंदा है’; सुजय विखेंचा निलेश लंकेंना इशारा

लाडकी बहीण योजना निवडणूक झाल्यावर लगेचच लागू करून पूढील पाच वर्षे त्यातून महिलांना लाभ मिळाला असता तर या योजनेच्या हेतुवर शंका घेतली नसती. मात्र विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना केवळ मते मिळवण्यासाठी निवडणुकीच्या काही महीने आधी ही योजना लागू केली. यातून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. तसेच लोकांच्या पैशांचा हा अपव्यय आहे असा आक्षेप या नोटीशीत घेतला आहे.

या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात येत असल्याने शासनाच्या वित्तीय तुटीत मोठी वाढ झाली आहे. वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्यानुसार वित्तीय तूट ही ३ टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे वित्तीय तूट ४.६ टक्के एवढी वाढली आहे. तसेच या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा देखील योग्य नाही.

योजना लोकशाहीला घातक असल्याचा आक्षेप..

हर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या नावावर देखील आक्षेप घेतला आहे. या योजनेच्या नावातून शासनाचे आणि महिलांचे संबंध बहीण-भावाचे असल्याचे म्हटले आहे. मात्र शासनाचे आणि महिलांचे संबंध हे बहीणभावाचे असू शकत नाही. हे संबंध राज्य आणि नागरिक असे असते. शासनासोबत अशा स्वरूपाचे वैयक्तिक संबंध दाखवणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. तसेच, या योजनेचे नाव केवळ भावानेच बहिनीला भेट द्यावी हा पितृसत्ताक व्यवस्थेतील लिंगभाव आधारित प्रस्थापित गैरसमजाचे मजबुतीकरण करतो. या योजनेमुळे दैनंदिन वेतनात वाढ होणार आहे. तसेच तृतीयपंथियांबद्दल देखील या योजनेमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पक्षपाती दृष्टिकोण दिसून येत आहे, असा आक्षेप या नोटीशीत घेण्यात आला आहे.