महापालिकेच्या निष्क्रियतेचा ७० कोटींचा फटका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : “जी-२०’ परिषदेनिमित्त शहरातील विकासकामांसाठी २५० कोटी रु. शासनाकडून पालिकेला मिळाले होते. त्यातील तब्बल ७० कोटींचा निधी परत जाणार जाणार आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रिय कारभारामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. मागील दोन वर्षांत प्रशासनाला हा निधी खर्च करता आलेला नाही.

नियोजनाचा अभाव, विकासकामांबाबत उदासिनता तसेच अधिकाऱ्यांच्या मनमर्जी कारभारामुळे हा निधी परत जाणार असून याला जबाबदार कोण? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शहरामध्ये शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय जी-२० शिखर परिषदेच्या बैठका पुण्यात जानेवारी आणि नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झाल्या. मात्र, त्याची तयारी शासनाकडून २०२२ पासूनच सुरू करण्यात आली होती. या निमित्त शहरात २० देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असल्याने तसेच जागतिक बँक, आशियाई बँकेचे प्रतिनिधीही सहभागी होणार असल्याने ही पर्वणी होती.

हेही वाचा –  ‘‘कपडे शिवून ठेवा, अचानक निरोप येऊ शकतो’’ : भाजपा नेते रावसाहेब दानवे

त्या निमित्ताने शहरात सुशोभीकरणासह, रस्त्यांची दुरूस्ती आणि इतर विकासकामे करण्यात आली. या परिषदेसाठी शासनाने महापालिकेस आधी ५० कोटी आणि नंतर २०० कोटी असा २५० कोटींना निधी दिला. या निधीतून महापालिकेने जवळपास तेवढी कामे प्रस्तावित करत शासनास यादीही सादर केली होती. मात्र, प्रशासनाला हा सर्व निधीही खर्च करता आलेला नाही.

शासनाने विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यात काही कल्याणकारी योजना लागू केल्या. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला. यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे शासनाने अनुदान म्हणून दिलेला, मात्र खर्ची न पडलेला निधी परत मागितला आहे. त्यात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून देण्यात आलेल्या निधीचा समावेश आहे. शासनाने महापालिकेला जी-२० साठी आधी दिलेल्या अनुदानातून ५० कोटींमधील केवळ ३७ कोटीच महापालिकेने खर्च केले असून १३ कोटींची कामे केवळ कागदावर प्रस्तावित आहेत. तर नंतर दिलेल्या २०० कोटींमधून १४३ कोटींची कामे सुरू असून ५७ कोटींचा निधी अखर्चित आहे. त्यामुळे शासनाने पत्र पाठवत हा ७० कोटींचा निधी परत मागितला आहे.

शासनाकडून हा निधी परत मागताच महापालिका प्रशासनाची धावधाव सुरू आहे. महापालिकेकडून उर्वरित निधीतून कामे प्रस्तावित असून, त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे हा निधी खर्ची पाडण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी नोव्हेंबरमध्येच महापालिकेने शासनाकडे केली आहे. मात्र, त्यानंतरही शासनाने पुन्हा निधी परत मागितल्याने प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे.